मुंबई। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को गंभीर बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करके शीघ्र फैसला करेगी। पवार ने एनसीबी द्वारा मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में राकांपा नेता नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी का संदर्भ देते हुए कहा कि संबंधित लोगों को एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए। राकांपा प्रमुख ने कहा कि मलिक के खिलाफ कोई निजी आरोप नहीं लगा है।

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पवार ने पत्रकारों से कहा कि मुंडे ने बुधवार को उनसे भेंट करके आरोपों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उनके (मुंडे) खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं। ऐसे में हमें इस मुद्दे पर पार्टी में चर्चा करनी होगी। मैं अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ इसपर विस्तार से चर्चा करुंगा और उन्हें विश्वास में लूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उनके विचार जानने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। हम यह यथाशीघ्र करेंगे।’’ मुंडे ने संवाददाताओं से कहा कि उनके इस्तीफे के मामले में पवार और पार्टी के अन्य नेता फैसला लेंगे।

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गायक बनने की इच्छुक 37 वर्षीय महिला ने 10 जनवरी को मुंबई के पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि 2006 में मुंडे ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। महिला ने दावा किया कि उसने पहले ओशिवरा थाने में शिकायत दी थी लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। बीड़ जिले से राकांपा नेता मुंडे ने आरोपों से इंकार करते हुए दावा किया है कि महिला और उसकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। मुंडे (45) ने कहा कि महिला का दावा उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश का हिस्सा है।

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि वह महिला की बहन के साथ प्रेम संबंध में थे और उनके दो बच्चे भी हैं। मुंडे ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि उनकी पत्नी, परिवार और मित्रों को इस संबंध के बारे में पता था और उनके परिवार ने दोनों बच्चों को स्वीकार भी किया है। उन्होंने कहा कि जिस महिला के साथ उनके संबंध थे, वह 2019 से ही उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी और बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री के वितरण पर रोक लगाने की मांग की थी।

सिलचर। असम के कछार जिले में स्थित सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शून्य डिग्री से कम तापमान में भंडारण के कारण कोविड-19 टीके की 1,000 खुराकें जम गईं और बर्बाद हो गईं। प्रशासन ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कछार की उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने कहा कि वर्तमान में जारी टीकाकरण अभियान पर इस बर्बादी का असर नहीं पड़ेगा। मंगलवार को यह मामला प्रकाश में आया। 

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उन्होंने कहा कि कोविशील्ड टीके की 100 शीशियां मुख्य रूप से भंडारण सुविधा और कोल्ड स्टोर प्रबंधन में खामियों के कारण खराब हो गईं। जल्ली ने कहा, हालांकि, हमने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, ताकि खामियों के पीछे का कारण पता चल सके। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से टीकाकरण अभियान में बाधा नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास टीके का पर्याप्त भंडार है। असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉ. एस लक्ष्मणन ने कहा कि टीके के भंडारण और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

पटना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बुधवार की देर शाम पटना में आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने में शामिल हुए। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि इतनी ठंड में आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाया गया और उनके पंडाल को उखड़वा दिया गया। 

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तेजस्वी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 94,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मैं सदा बेरोजगारों, छात्रों, शिक्षकों, नौजवानों और किसानों के समर्थन में हूँ और रहूँगा। विपक्ष में रहते हुए भी बेरोजगार साथियों को नौकरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

वादानुसार आज प्रशासन ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों को अनुमति नहीं दी जिसके चलते सभी अभ्यर्थी टिकट लेकर इको पार्क पहुंच गए। शाम को वहाँ पहुँचा और मुख्य सचिव, डीजीपी और डीएम से बात कर अनुमति मिलने के बाद रात्रि में पैदल मार्च कर उन्हें दोबारा धरना स्थल पर पहुँचा कर आया। https://t.co/zmrfyeySBm pic.twitter.com/hBhIfu2abr

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 20, 2021

जयपुर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में तीनों कृषि कानूनों को पारित कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगे मानकर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए। 

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पायलट ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ‘‘किसान कई हफ्तों से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ना सार्थक चर्चा करना चाहती है। ये तीनों कृषि कानून जल्दबाजी में पारित किए गए।’’ उन्होंने कहा कि किसानों पर अलगाववादी, नक्सवादी होने का आरोप लगाना अन्नदाता का अपमान है। केंद्र सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए।