ममता के एंटी-रेप बिल पर शिवराज का सवाल, क्या संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां को होगी फांसी?

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से ममता बनर्जी सरकार द्वारा लाए गए बलात्कार विरोधी 'अपराजिता' विधेयक को पारित कर दिया। इसके साथ, बंगाल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने वाले केंद्रीय कानूनों में संशोधन लाने वाला पहला राज्य बन गया। अब यह विधेयक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। भाजपा ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि, भाजपा ने इसे जल्द और सही से लागू करने की मांग की है। 

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इन सबके बीच केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वह संवेदनशून्य हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जघन्य अपराध से ध्यान भटकाने लाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि ममता सरकार पहले क्यों नहीं लाई बिल? उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने तो देश में सबसे पहले 2017 में ही लागू कर दिया था कानून, दुष्कर्म करने वालो को फांसी की सजा का कानून, अब तक 42 लोगो को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। 

भाजपा नेता ने मांग की कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ममता दीदी क्या आप इस बिल के बाद संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां को देंगी फांसी? संदेशखाली में अनेक महिलाओं ने शेख शाहजहां पर उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। ममता ने बताया कि यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसमें POCSO एक्ट के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है अगर उनके कृत्य से पीड़िता की मौत हो जाती है या उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति होती है। इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स बनेगी का गठन किया गया है, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। 

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उन्होंने बताया कि मैंने पहले ही स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि जिन मार्गों पर नर्स और महिला डॉक्टर यात्रा करती हैं, उन्हें कवर किया जाना चाहिए, इसके लिए मैंने 120 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां शौचालय नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमने 'रात्रि साथी' का भी प्रावधान किया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाएं 12 घंटे की ड्यूटी करेंगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी बढ़ाएंगे। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये किया है। रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, हमने अस्पतालों, स्कूलों, मध्याह्न भोजन केंद्रों को भी उचित कदम उठाने के लिए कहा है। यहां से यह बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद यह ऐतिहासिक होगा। हर राज्य इसे मॉडल बनायेगा। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सके इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।