Karnataka Political Crisis | सिद्धारमैया का राहुल गांधी को संदेश! कर्नाटक में 'पावर गेम' के भ्रम को खत्म करें, कैबिनेट विस्तार पर मांगी चर्चा

कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन (Leadership Change) की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगने की खबर चर्चा में है। इंडिया टुडे (India Today TV) की रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सफाई मांगी है, और कहा है कि राज्य में सत्ता संघर्ष को लेकर "लगातार कन्फ्यूजन" बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने कहा कि वह अपना कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं और नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों के बीच राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। यह घटनाक्रम कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर नेतृत्व तनाव को लेकर लगातार अटकलों के बीच आया है, जबकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बार-बार किसी भी आंतरिक संकट से इनकार किया है।

सिद्धारमैया की राहुल गांधी से मांग

भ्रम की स्थिति: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से कहा है कि राज्य में सत्ता संघर्ष (Power Tussle) को लेकर "लगातार भ्रम" बना हुआ है। उन्होंने इस मुद्दे पर हाईकमान से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

मुलाकात की इच्छा: सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया अपने मंत्रिमंडल का विस्तार (Cabinet Expansion) करना चाहते हैं और नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों के बीच इस पर चर्चा के लिए राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है।

विवाद की मुख्य वजह

कर्नाटक कांग्रेस में चल रही इस खींचतान के पीछे 'ढाई-ढाई साल' का कथित फॉर्मूला माना जा रहा है:

समझौता: चर्चा है कि 2023 के चुनाव के बाद सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को साझा करने का समझौता हुआ था।

कार्यकाल: सरकार का आधा कार्यकाल (2.5 साल) नवंबर 2025 में पूरा हो चुका है, जिसके बाद से डी.के. शिवकुमार के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बना रहे हैं।

सिद्धारमैया का रुख: मुख्यमंत्री गुट का कहना है कि ऐसा कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था और वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

पिछले महीने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेतृत्व संघर्ष की खबरों को कम करने की कोशिश करते हुए कहा था कि पार्टी आलाकमान के स्तर पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। खड़गे ने कहा था, "आलाकमान ने कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया है," इस बात पर जोर देते हुए कि किसी भी आंतरिक मुद्दे को राज्य नेतृत्व को खुद ही सुलझाना चाहिए।

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खड़गे ने पार्टी नेताओं को कर्नाटक में कांग्रेस की चुनावी सफलता का व्यक्तिगत श्रेय लेने के खिलाफ भी चेतावनी दी, इस बात पर जोर दिया कि संगठन दशकों से अपने कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से बनाया गया है।

सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ने लगातार मतभेद की खबरों से इनकार किया है। सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्हें पार्टी नेतृत्व का भरोसा हासिल है और वह अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, किसी भी रोटेशनल मुख्यमंत्री व्यवस्था के दावों को खारिज करते हुए।

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शिवकुमार ने भी दरार की बातों को मीडिया की अटकलें और विपक्ष का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने पहले कहा था, "क्या मैं और CM भाई की तरह काम नहीं कर रहे हैं? मेरा किसी भी कांग्रेस नेता से कोई मतभेद नहीं है," यह कहते हुए कि कांग्रेस नेतृत्व "सही समय" पर फैसला लेगा और दोनों नेता पार्टी के फैसले का पालन करेंगे।

नेतृत्व संघर्ष क्या है?

चर्चा एक कथित आंतरिक समझौते पर केंद्रित है कि सिद्धारमैया और शिवकुमार CM पद को साझा करेंगे: ढाई-ढाई साल। सिद्धारमैया ने 20 मई, 2023 को शपथ ली थी, और पिछले साल 20 नवंबर के आसपास नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद थी क्योंकि सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया था। जब कुछ नहीं हुआ, तो शिवकुमार के वफादार कुछ विधायकों ने अपनी मांगें बढ़ा दीं और दिल्ली पहुंच गए।

कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है कि सत्ता साझा करने पर ऐसा कोई समझौता हुआ था और बार-बार यह साफ किया है कि सिद्धारमैया पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। तनातनी की खबरों के बीच विधायकों के दिल्ली जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि गुटबाजी उनके खून में नहीं है और उन्होंने फिर से कहा कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा था, "सभी 140 विधायक मेरे विधायक हैं। ग्रुप बनाना मेरे खून में नहीं है। मुख्यमंत्री और मैंने बार-बार कहा है कि हम हाईकमान की बात मानते हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट में फेरबदल से पहले पदों के लिए लॉबिंग करने के लिए विधायकों का कांग्रेस नेतृत्व से मिलना स्वाभाविक है।

बीजेपी ने कर्नाटक कांग्रेस नेतृत्व पर बार-बार निशाना साधा है, यह दावा करते हुए कि सिद्धारमैया और शिवकुमार शासन पर ध्यान देने के बजाय मुख्यमंत्री पद के लिए रोज़ाना सत्ता संघर्ष में उलझे हुए हैं।