आरोप हवा में तैरते रहे, कानून ने ज़मीन पर मज़बूती से अपना दबदबा बनाए रखा, सिंघवी ने ED-बीजेपी पर साधा निशाना
नेशनल हेराल्ड मामला केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का प्रमाण है। आरोप लगाए गए थे, लेकिन निराधार थे और इस मामले में सत्ता के दबाव का अंतिम प्रभाव कल के फैसले पर पड़ा। आरोप हवा में तैर रहे थे, लेकिन कानून दृढ़ता से जमीन पर कायम रहा।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले को सत्ताधारी पार्टी द्वारा रची गई झूठी साजिश बताते हुए इसे "केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग" का स्पष्ट उदाहरण बताया। मीडिया को संबोधित करते हुए सिंहवी ने कहा कि आरोप निराधार हैं और इस मामले में हालिया फैसले पर राजनीतिक सत्ता के दबाव का प्रभाव है। नेशनल हेराल्ड मामला केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का प्रमाण है। आरोप लगाए गए थे, लेकिन निराधार थे और इस मामले में सत्ता के दबाव का अंतिम प्रभाव कल के फैसले पर पड़ा। आरोप हवा में तैर रहे थे, लेकिन कानून दृढ़ता से जमीन पर कायम रहा।
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सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2021 और 2025 के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ सत्र आयोजित किए, जिनमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खर्गे से पांच घंटे और राहुल गांधी से तीन घंटे की पूछताछ शामिल थी। उन्होंने बताया कि इन पूछताछों की खबरें देश भर के अखबारों के पहले पन्नों पर व्यापक रूप से छपीं। कांग्रेस नेता ने दोहराया कि ऐसे मामले इस बात की याद दिलाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों पर दबाव डालने के लिए कैसे किया जा सकता है।
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एक दिन पहले, उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को "राष्ट्रीय उत्पीड़न का मामला" करार दिया था और पार्टी नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और छह अन्य पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का खंडन किया था। नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ी कंपनियों द्वारा धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।
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