Stray Dogs Case | आवारा कुत्तों का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में किया संशोधन, नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद सड़कों पर छोड़ने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद सड़कों पर छोड़ने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी है।
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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन शामिल थे, ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली के सभी इलाकों को "आवारा कुत्तों से मुक्त" किया जाना चाहिए, और आवारा कुत्तों को दोबारा सड़कों पर छोड़ने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया था और किसी भी तरह का समझौता न करने पर ज़ोर दिया था। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने वाले नसबंदी और टीकाकरण के लिए कर्मचारियों से सुसज्जित डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया था।
इससे पहले, अदालत ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना था। हालाँकि, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और मशहूर हस्तियों के कड़े विरोध के बाद, अदालत इस फैसले की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गई और इस सप्ताह की शुरुआत में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा:
दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश अब पूरे भारत में लागू हैं। सभी संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
आवारा कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने वाला दो न्यायाधीशों की पीठ का पिछला आदेश यथावत है, लेकिन एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इसलिए निर्देशों में संशोधन किया गया है।
नगरपालिका अधिकारियों को आवारा कुत्तों को छोड़ने से रोकने वाले निर्देश को छोड़कर, अन्य सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। रेबीज़ या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जबकि अन्य को अनुमति दी जा सकती है।
नगरपालिका वार्डों में आवारा कुत्तों के लिए विशेष भोजन क्षेत्र निर्धारित करें। किसी भी परिस्थिति में कुत्तों को सार्वजनिक सड़कों पर खाना नहीं खिलाया जाना चाहिए। किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी कुत्ता प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, को क्रमशः 25,000 रुपये और 2,00,000 रुपये कुत्ता आश्रयों के लिए जमा करने होंगे।
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