सुप्रीम कोर्ट ने POCSO के दोषी को नहीं दी सजा, कहा- पीड़ित को घटना से ज्यादा कानूनी प्रकिया से हुई परेशान
शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि यह घटना कानूनी अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन पीड़िता की धारणा वैधानिक व्याख्या से अलग है। न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता द्वारा झेली गई परेशानी मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन, अदालती प्रक्रिया और आरोपी को बचाने के उसके संघर्ष के कारण थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सजा न देने का विकल्प चुना। यह निर्णय न्यायालय के इस आकलन के आधार पर लिया गया कि पीड़िता, जो अब वयस्क है, ने इस घटना को अपराध के रूप में नहीं देखा, तथा अधिक आघात घटना के बजाय कानूनी और सामाजिक परिणामों से उत्पन्न हुआ। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि यह घटना कानूनी अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन पीड़िता की धारणा वैधानिक व्याख्या से अलग है। न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता द्वारा झेली गई परेशानी मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन, अदालती प्रक्रिया और आरोपी को बचाने के उसके संघर्ष के कारण थी।
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अपराध के समय, व्यक्ति 24 वर्ष का था और उसे नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि, लड़की के वयस्क होने के बाद, दोनों ने शादी कर ली। अब यह जोड़ा साथ रह रहा है और अपने बच्चे की परवरिश कर रहा है। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जो न्यायालय को "पूर्ण न्याय" करने की अनुमति देता है, सजा सुनाने से मना कर दिया। पीठ ने कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण खामियों को रेखांकित करते हुए मामला आंख खोलने वाला बताया।
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सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता की यात्रा की एक गंभीर तस्वीर भी पेश की, जिसमें कहा गया कि सामाजिक मानदंडों, एक विफल कानूनी प्रणाली और परिवार के समर्थन की अनुपस्थिति के कारण उसे सूचित विकल्प से वंचित किया गया। न्यायालय ने कहा कि समाज ने उसका न्याय किया, कानूनी प्रणाली ने उसे विफल कर दिया और उसके अपने परिवार ने उसे छोड़ दिया। न्यायालय ने कहा कि पीड़िता अब आरोपी के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन साझा करती है और अपने छोटे परिवार की बहुत रक्षा करती है। मामले की जटिलता के मद्देनजर, न्यायालय ने राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी नोटिस दिया, जिसमें एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए नीतिगत सुझावों पर विचार करने का आग्रह किया गया।
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