दिल्ली में अस्थायी तौर पर बंद होंगे टोल प्लाजा? प्रदूषण पर MCD को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर टोल वसूली निलंबित कर दी जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि जब प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च है, तब टोल के माध्यम से राजस्व जुटाना प्राथमिकता नहीं हो सकता। सीजेआई ने कहा कि इतने गंभीर प्रदूषण में हमें टोल से आय नहीं चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अगले वर्ष 31 जनवरी तक दिल्ली की सीमाओं पर टोल प्लाजा के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस योजना तैयार करने का इरादा व्यक्त किया। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि आगामी वर्ष से 1 अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच टोल वसूली निलंबित रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसी अवधि में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण चरम पर होता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।

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एनएचएआई ने नोटिस स्वीकार किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से पेश हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत का नोटिस स्वीकार कर लिया। पीठ ने एनएचएआई को दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित नौ टोल बूथों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित करने पर विचार करने को भी कहा, जहां एनएचएआई के कर्मचारियों की तैनाती संभव हो सके। अदालत ने सुझाव दिया कि टोल बूथों को हटाने या स्थानांतरित करने से होने वाले अस्थायी नुकसान की भरपाई के लिए एनएचएआई द्वारा एकत्र किए गए टोल राजस्व का एक हिस्सा एमसीडी के साथ साझा किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा वर्तमान 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के बजाय 50 किलोमीटर के अंतराल पर स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा को अधिक दूरी पर स्थापित करने से कुछ यातायात को डायवर्ट किया जा सकता है, जिससे शहर की सीमा के पास भीड़भाड़ और प्रदूषण में संभावित कमी आ सकती है।

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नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को दिल्ली के आसपास स्थित नौ टोल प्लाजा पर संचालन को अस्थायी रूप से बंद करने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने और उसे रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पर्यावरणीय चिंताओं और अवसंरचना प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है।