Supreme Court की टिप्पणी के बाद भी Tamil Nadu दो-भाषा नीति पर अड़ा, Navodaya School को जमीन देने से इनकार

तमिलनाडु अपनी दो-भाषा नीति पर अड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बावजूद कि राज्य को हिंदी के बारे में अपना नज़रिया बदलना चाहिए और वह यह रुख नहीं अपना सकता कि राज्य में यह भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तमिलनाडु ने जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, स्कूल शिक्षा मंत्री और TVK नेता राजमोहन अरुमुगम ने कहा कि तमिलनाडु अपनी दो-भाषा नीति पर कायम रहेगा और नवोदय स्कूलों के लिए ज़मीन नहीं देगा।

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सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए, राजमोहन ने राज्य में नवोदय स्कूल खोलने के लिए ज़मीन देने के बारे में कोर्ट की टिप्पणियों से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​तमिलनाडु की बात है — कल, आज और हमेशा — हमारा रुख़ साफ़ तौर पर 'दो-भाषा नीति' का है। इस पर कोई दूसरा मत नहीं है। यह साफ़ करते हुए कि कोर्ट की टिप्पणियां कोई अंतिम फ़ैसला नहीं थीं, उन्होंने कहा, "पूरे सम्मान के साथ, हम हिंदी या किसी दूसरी भाषा के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन हमारी ज़मीन और हमारे लोगों के लिए, तमिल को प्राथमिकता दी जाती है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नीतिगत तौर पर हमारा रुख़ पक्का है।

उन्होंने आगे कहा कि मॉडल स्कूलों में हम पहले से ही अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं और हम इस तरह के किसी भी CBSE सेंट्रल संस्थान के लिए ज़मीन नहीं देंगे। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी नवोदय स्कूल खोलने का विरोध किया और राज्य सरकार से अपील की कि अगर ज़रूरत हो तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अपना रुख़ दोहराते हुए एक प्रस्ताव पास करे। उन्होंने बताया कि दो-भाषा नीति का पालन करने से राज्य के विकास में कभी कोई रुकावट नहीं आई। तीन-भाषा विवाद के कारण केंद्र सरकार द्वारा 'समग्र शिक्षा योजना' के तहत 3,548 करोड़ रुपये रोके जाने का ज़िक्र करते हुए, उदयनिधि ने राज्य से अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने पर ज़ोर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट की ये ताज़ा टिप्पणियाँ तब आईं जब कोर्ट तमिलनाडु की उस चुनौती पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राज्य में नवोदय स्कूल खोलने के निर्देशों का विरोध किया गया था। बेंच ने स्कूलों के मामले में हिंदी के प्रति तमिलनाडु के विरोध पर सवाल उठाए और राज्य से अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने को कहा। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने राज्य से "अपनी सोच बदलने" को कहा और टिप्पणी की कि राज्य यह रुख नहीं अपना सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अलग-अलग राज्य अलग देशों की तरह काम नहीं कर सकते।