बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी का 'महा ऐलान', किसानों को धान-गेहूं पर मिलेगी बंपर कीमत

Tejashwi Yadav
ANI
अंकित सिंह । Nov 4 2025 1:25PM

तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर किसानों को धान पर एमएसपी के ऊपर 300 रुपये और गेहूं पर 400 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान का वादा किया है, साथ ही सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी मिलेगी। यह वादा महिलाओं के लिए 30,000 रुपये की 'माँ बहन मान योजना' और सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह कैडर के 70 किमी के भीतर स्थानांतरण तक सीमित करने जैसे चुनावी घोषणाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बिहार के मतदाताओं को आकर्षित करना है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार में महागठबंधन के सत्ता में आने पर किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई वादे किए। एएनआई से बात करते हुए, यादव ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो किसानों को धान के लिए मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 300 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूँ के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम किसानों को एमएसपी के अलावा धान के लिए 300 रुपये और गेहूँ के लिए 400 रुपये देंगे। हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे।

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गठबंधन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत, राजद नेता ने माई बहन मान योजना के तहत अपने वादे को दोहराया। इस योजना के तहत नामांकित महिलाओं को 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उनके खातों में 30,000 रुपये मिलेंगे, जो नए साल की प्रतीकात्मक शुरुआत का प्रतीक है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यादव ने कहा, "हमने जिस माँ बहन मान योजना की घोषणा की थी, उसे लेकर कई महिलाएं उत्साहित हैं। उन्होंने कहा था कि इससे उन्हें इस महंगाई के दौर में आर्थिक राहत मिलेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी माताओं और बहनों की मांगों पर हमारी सरकार बनेगी। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति भी आ रही है, यह लोगों के लिए नया साल है। 14 जनवरी को हम सरकार बनाएंगे और माँ बहन मान योजना के तहत, हम पूरे साल के लिए महिलाओं के खातों में 30,000 रुपये जमा करेंगे।"

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यादव ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति एमजीबी की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि पुलिसकर्मियों, शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों का स्थानांतरण उनके गृह कैडर से 70 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने कहा, "हमारे घोषणापत्र में उल्लेख है कि सरकारी कर्मचारी, चाहे वे पुलिसकर्मी हों, स्वास्थ्यकर्मी हों या शिक्षक, उनका स्थानांतरण और पोस्टिंग उनके गृह कैडर के 70 किलोमीटर के दायरे में ही होगी।" केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर की शुरुआत में विपणन सीजन 2026-27 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी थी, जिससे उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए दर में वृद्धि हुई थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गेहूं के लिए वर्तमान एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल है। जौ, चना, मसूर और कुसुम की भी एमएसपी 2150 रुपये, 5875 रुपये, 7000 रुपये और 6540 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विपणन सीजन 2026-27 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया है।

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