तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, ऑटो-ट्रक की टक्कर में छह महिलाओं समेत सात की मौत

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  जनवरी 22, 2021   11:14
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तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, ऑटो-ट्रक की टक्कर में  छह महिलाओं समेत सात की मौत

घटना के वक्त बड़े ऑटोरिक्शा पर सवार होकर करीब 20 लोग काम से घर लौट रहे थे। घटना में ऑटो चालक की भी मौत हुई है।

नालगोंडा (तेलंगाना)। जिले में हैदराबाद-नागार्जुन सागर राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को ऑटो रिक्शा और कंटेनर ट्रक के बीच हुई टक्कर में छह महिला मजदूर सहित सात लोगों की मौत हो गई जबकि कम से कम छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना अंगदीपेटा में हुई।

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घटना के वक्त बड़े ऑटोरिक्शा पर सवार होकर करीब 20 लोग काम से घर लौट रहे थे। घटना में ऑटो चालक की भी मौत हुई है। देवाराकोंडा के पुलिस अधीक्षक आनंद रेड्डी ने बताया कि सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल हुए छह लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि अभी घटना के कारण का पता नहीं चला है। मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने दुर्घटना पर शोक जताया है। उन्होंने घायलों का उचित इलाज कराने का निर्देश दिया है।





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आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रखेगा प्रदेश सरकार का बजट- विष्णुदत्त शर्मा

  •  दिनेश शुक्ल
  •  मार्च 2, 2021   22:33
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आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रखेगा प्रदेश सरकार का बजट- विष्णुदत्त शर्मा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के रूप में पद भार ग्रहण करने के उपरांत शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा की पूरक अवधारणा के रूप में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्रस्तुत किया था।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो विचार दिया है, प्रदेश सरकार का बजट इसी विचार के अंग के रूप में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव रखेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा को इस बजट के लिए बधाई देता हूं, जिसके माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा को जमीन पर उतारने का सूत्रपात कर दिया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राज्य सरकार के बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कही।

 

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के रूप में पद भार ग्रहण करने के उपरांत शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा की पूरक अवधारणा के रूप में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा को भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था-स्वरोजगार जैसे चार सेक्टरों में विभाजित किया था।

 

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विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट में इन चारों ही सेक्टरों पर जोर दिया गया है और इनके लिए विशेषीकृत बजटीय प्रावधान किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट मध्य प्रदेश को तेजी से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा।





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डिजीटल रूप में प्रस्तुत हुआ मध्य प्रदेश सरकार का बजट, मुख्यमंत्री ने कहा कोई नया कर नहीं

  •  दिनेश शुक्ल
  •  मार्च 2, 2021   22:15
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डिजीटल रूप में प्रस्तुत हुआ मध्य प्रदेश सरकार का बजट, मुख्यमंत्री ने कहा कोई नया कर नहीं

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार का बजट पहले प्रस्तुत होने की परम्परा बनी है। इससे राज्य को अपना बजट अधिक व्यवहारिक रूप से बनाने में मदद मिली।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2021-22 के प्रदेश के बजट में किसी प्रकार के नये कर प्रस्तावित नहीं है और न ही किसी भी कर की दर को बढ़ाया गया है। पहली बार डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत हुए बजट के माध्यम से प्रयास यह है कि हम निरंतर सकारात्मक रहते हुए अपना श्रेष्ठ देते रहे। इसी क्रम में राज्यकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है, इसे अगले तीन वर्ष में घटाकर 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

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मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार का बजट पहले प्रस्तुत होने की परम्परा बनी है। इससे राज्य को अपना बजट अधिक व्यवहारिक रूप से बनाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग में राज्यों में बँटने वाले केन्द्रीय करों में मध्य प्रदेश के लिए तय की गई 7.548 प्रतिशत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था।

 

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वही 15 वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ा कर 7.85 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस बढ़ोत्तरी से वर्ष 2021-22 में प्रदेश को केन्द्रीय करों से लगभग 2 हजार करोड़ अतिरिक्त राशि प्राप्त होना अनुमानित है। पिछले साल की तुलना में नये वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय में 42 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। बजट में सभी जन-हितैषी और विकासोन्मुखी योजनाओं की निरंतरता के लिए आवश्यक प्रावधान रखे गये हैं।





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हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  मार्च 2, 2021   20:55
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हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी।’’

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल यह विधेयक पारित किया था, जो सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी (जजपा) का एक मुख्य चुनावी वादा था। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी।’’ 

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हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक,2020 निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम हो। विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा। विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो।

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मिली विधेयक को मंजूरी को हरियाणा के युवाओं के लिए सर्वाधिक खुशी का क्षण बताया है। जजपा नेता ने फरीदाबाद में कहा, ‘‘इस नये कानून पर नियमों को जल्द ही बनाया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।





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