TMC बागी लोकसभा सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी; 7-10 दिनों में अयोग्यता की याचिकाएं दायर की जाएंगी

तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपने बागी लोकसभा सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और पार्टी अगले 7-10 दिनों में उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिकाएं दायर कर सकती है। TMC जून से ही इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। जून में ही पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने बगावत कर दी थी और 'नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया' (NCPI) के साथ जुड़ने की घोषणा करते हुए BJP के नेतृत्व वाले 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' (NDA) को समर्थन देने का वादा किया था। बागी गुट में शामिल प्रमुख सांसदों में काकोली घोष दस्तीदार, यूसुफ पठान, सायनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रसून बनर्जी, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीकुर रहमान, अबू ताहिर खान, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, दीपक अधिकारी (देव), अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार, बापी हलदर, माला रॉय और मिताली बाग शामिल हैं।

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यह राजनीतिक संकट जून में 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद शुरू हुआ। इसके बाद बागी गुट ने NCPI के साथ विलय का दावा किया। उनका तर्क था कि उन्हें TMC के लोकसभा सदस्यों में से दो-तिहाई से ज़्यादा का समर्थन हासिल है, इसलिए वे दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बच सकते हैं। 10 जून को TMC नेतृत्व ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे किसी भी अलग गुट को मान्यता न दें और संभावित बागियों के खिलाफ दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। 14 जून को काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंद्योपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 20 बागी सांसदों ने नई दिल्ली स्थित आवास पर बिरला से मुलाकात की। उन्होंने पत्र सौंपकर दावा किया कि वे पार्टी की कुल संख्या का दो-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा हैं और NCPI के साथ विलय कर रहे हैं।

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इसके बाद बागी गुट NDA के साथ हो गया, जबकि TMC के वफादार खेमे ने फ्लोर लीडर अभिषेक बनर्जी के ज़रिए और पत्र सौंपे। उन्होंने तर्क दिया कि दावा किया गया विभाजन दसवीं अनुसूची के तहत अमान्य था। 18-19 जून को, स्पीकर के ऑफ़िस ने समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की और TMC लीडरशिप (जिसमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे) से कथित विलय पर तर्क मांगे। जुलाई के मध्य तक, सुदीप बंद्योपाध्याय को लोकसभा में NCPI ग्रुप का नेता और काकोली घोष दस्तीदार को उसका चीफ़ व्हिप बनाया गया। इन घटनाक्रमों की वजह से यह ग्रुप सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठकों में शामिल हो सका। 18 जुलाई को, स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में 20 बागी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था को मंज़ूरी दी, जिससे वे बाकी TMC सांसदों से अलग हो गए। हालाँकि, कथित विलय को अंतिम कानूनी मान्यता देने का मामला अभी भी समीक्षा के अधीन था।