Parliament Diary: खड़गे के बयान पर संसद में जमकर हुआ हंगामा, आज भी उठा शराबकांड का मुद्दा
शोर- शराबे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना भी पड़ा। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। आज खबर यह भी आई है कि संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पहले 23 दिसंबर को ही समाप्त हो सकता है। पहले इसे 29 दिसंबर को समाप्त होना था।
संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद में आज जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। दरअसल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भाजपा नेताओं ने उनसे माफी की मांग की। हालांकि, संसद में खड़गे ने माफी मांगने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। लोकसभा में भाजपा और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। शोर- शराबे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना भी पड़ा। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। आज खबर यह भी आई है कि संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पहले 23 दिसंबर को ही समाप्त हो सकता है। पहले इसे 29 दिसंबर को समाप्त होना था। बाद में संसद में सामान्य कामकाज भी देखने को मिला आज संसद में क्या कुछ हुआ है यह हम आपको बताते हैं।
- सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों के लिए संशोधित छात्रवृत्ति लागू होने के बाद इस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या के पंजीकरण में वृद्धि हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि ओबीसी के लिए जो संशोधित छात्रवृत्ति है, उसके लागू होने के बाद ‘शिक्षा के अधिकार’ (आरटीई) अधिनियम के तहत ओबीसी के छात्रों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है।
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- राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक सदस्य ने तेजाब हमले की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से तेजाब की बिक्री के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की। शून्यकाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर फौजिया खान ने तेजाब हमले से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि अपराधी को सजा मिलती है लेकिन पीड़ित का पूरा जीवन बदतर हो जाता है।
- लोकसभा ने मंगलवार को ‘बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022’ को संसद की संयुक्त समिति के विचारार्थ भेज दिया। इस विधेयक का मकसद सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाना और इसकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है। कई विपक्षी दलों की मांग के बाद सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने पर सहमति जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने निचले सदन में इस विधेयक को संयुक्त समिति के विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने मंजूरी दी
- राज्यसभा में मंगलवार को शून्यकाल के आखिर में तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य यह आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच के लिए विपक्ष शासित राज्यों का तो दौरा करता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश तथा गुजरात का दौरा नहीं करता।
- जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में जांच करने की बात की है जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है।
- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौतों के मामले में राज्य की नीतीश कुमार नीत सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की और सीबीआई से जांच कराने की मांग केंद्र सरकार से की।
- सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि देश भर में अभी 8900 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं जिनसे प्रतिदिन करीब 20 लाख लोग सस्ती दवाइयां खरीद रहे हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
- पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित पार्टी सदस्यों ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मुद्दे को लोकसभा में उठाया और इसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के एक उच्चस्तरीय दल से कराने की मांग की।
- सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि जून 2022 तक राज्यों का 17,176 करोड़ रुपये का जीएसटी (माल एवं सेवा कर) मुआवजा लंबित था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
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- राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में मनोनीत सदस्य पी. टी. उषा और वाइएसआर कांग्रेस के वी. विजय साई रेड्डी को शामिल किया गया है। यह पहला मौका है जब किसी मनोनीत सदस्य को उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को उच्च सदन में यह घोषणा की।
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