Parliament Diary: Rahul Gandhi के बयान पर लगातार चौथे दिन हंगामा, सदन की कार्यवाही स्थगित

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ANI
अंकित सिंह । Mar 16 2023 2:50PM

अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो संसद सत्र के चौथे दिन भी आज कामकाज नहीं हो सका।

संसद के दोनों सदनों में हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद लगभग 2:00 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल, लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान दिया था, उस पर भाजपा हमलावर है। भाजपा लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। आज भी सदन में राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगे। वहीं, विपक्ष अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो संसद सत्र के चौथे दिन भी आज कामकाज नहीं हो सका। पिछले 3 दिनों के दौरान भी हमने देखा कि संसद में कोई कामकाज हंगामे की वजह से नहीं हुआ। 

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राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के 3.82 लाख मामले दर्ज

देश में 2019 से 2021 तक तीन वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के 3,82,512 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें 4,291 लोगों की मौत हुई है। लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पेश किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। 

15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी सरकार

सरकार विभिन्न खेलों में जनजातीय छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए 15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत बनाए जा रहे एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों (ईएमआरएस) के साथ ही स्थित होंगे और इनके मार्च 2026 तक स्थापित होने की उम्मीद है।

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प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाने को कटिबद्ध: हरदीप पुरी

सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि वह पूरे देश में ईधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाने और प्राथमिक ऊर्जा वर्ग में इसकी हिस्सेदारी को करीब 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत करने को कटिबद्ध है। लोकसभा में कालानिधि वीरास्वामी के प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। 

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