उत्तराखंड में Dhami सरकार के खिलाफ Congress का 10 नवंबर से राज्यव्यापी अभियान
उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा घोषित की है। पार्टी प्रवक्ता प्रतिमा सिंह के अनुसार, 10 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान और प्रतीकात्मक अदालतें शामिल होंगी। 23 नवंबर को राजभवन तक मार्च निकाल कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
देहरादून, आठ नवंबर उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 10 नवंबर से राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। पार्टी की एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा और इसके तहत राज्यभर में जिला, ब्लॉक और नगर मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अभियान के पहले चरण में 10 से 15 नवंबर तक जिला, ब्लॉक और नगर स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी और कैबिनेट मंत्रियों रेखा आर्य, गणेश जोशी तथा धन सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। सिंह ने कहा कि इस अभियान के तहत विशेष रूप से तैयार किए गए पर्चों और बैनरों पर लोगों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले चरण में 23 नवंबर को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा।
सिंह ने कहा कि कांग्रेस राज्यभर से एकत्र किए गए हस्ताक्षरों वाले बैनर और पर्चे राज्यपाल को सौंपेगी तथा मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह करेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस राज्यभर के जिला और महानगर मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 25 से 30 नवंबर तक प्रतीकात्मक अदालतें लगाएगी और तथा इस दौरान नुक्कड़ नाटकों के जरिए कथित भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाया जाएगा। सिंह ने कहा कि पार्टी ने इन कार्यक्रमों के आयोजन और समन्वय के लिए जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जनता की चिंताओं को सड़कों से लेकर विधानसभा तक उठाती रहेगी और जवाबदेही तय करने की मांग करती रहेगी।
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