Rishikesh के पास 100 करोड़ की लागत से बनेगा Shivalik Eco Park, दो चरणों में होगा काम

उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती में शिवालिक जैव विविधता पार्क तैयार करने जा रही है। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने बताया कि पहले चरण में 50 करोड़ रुपये से विकास कार्य होंगे और इसके बाद दूसरे चरण में पार्क का भव्य विस्तार किया जाएगा। परियोजना में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनावश्यक निर्माण कार्यों से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती क्षेत्र में शिवालिक जैव विविधता (इको) पार्क विकसित करेगी जिसे 100 करोड़ रुपए की लागत से दो चरण में बनाया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने यहां आयोजित एक बैठक में परियोजना की रूपरेखा, निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और भविष्य में पार्क के संचालन को आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में इको पार्क के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी। इसकी सफलता और अनुभव के आधार पर दूसरे चरण में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च कर पार्क का और विस्तार एवं विकास किया जाएगा तथा उसे भव्य स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इको पार्क का विकास उसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए किया जाए।
इसके लिए उन्होंने सिविल निर्माण कार्य न्यूनतम रखने और अनावश्यक निर्माण से बचते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं विशेषताओं का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक परिवेश को नुकसान पहुंचाए बिना जैव विविधता को बढ़ावा देना होना चाहिए। साथ ही, पार्क को इस तरह विकसित किया जाए कि वह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ अपने संचालन एवं रखरखाव के लिए स्वयं राजस्व अर्जित कर सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्क में पर्यटन और प्रकृति आधारित गतिविधियों की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। प्रमुख सचिव ने वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटा ‘इको टूरिज्म जोन’ समेत अन्य बड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग की राजस्व अर्जित करने वाली सभी परियोजनाओं की स्थापना और संचालन पर होने वाले खर्च को न्यूनतम रखते हुए अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।
सुधांशु ने कहा कि परियोजनाएं केवल शुरुआत में ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और टिकाऊ होनी चाहिए। बड़ी परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले उनकी समुचित वित्तीय जांच सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना अनुमोदन समिति में एक वित्तीय विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से सदस्य बनाया जाए ताकि लागत, संभावित आय, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक लाभ का सही आकलन हो सके। उन्होंने कहा कि वन विभाग की परियोजनाओं का उद्देश्य केवल पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं और निरंतर राजस्व अर्जन के बीच संतुलन स्थापित करना भी होना चाहिए।
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