CM Vishnu Deo Sai ने DBT से 1.45 लाख श्रमिकों को भेजे 39.67 करोड़ रुपये

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को 1.45 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 39.67 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि अंतरित की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के सम्मान समारोह के दौरान विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 1,45,841 श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 39.67 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि अंतरित की।

साय ने कहा, ‘‘श्रमिक हमारे विकास की मजबूत नींव हैं। अपने परिश्रम से वे सड़कें, भवन, पुल और विकास की अनेक संरचनाएं खड़ी करते हैं। ऐसे श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने योजना के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों से संवाद किया और शिक्षा, खेल, कला तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत पिछले वर्ष 100 बच्चों के साथ की गई थी। इस वर्ष इसका विस्तार करते हुए 200 बच्चों को योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा का अवसर दिया गया है।’’ साय ने कहा कि प्रदेश के सभी 33 जिलों से चयनित प्रतिभावान बच्चे राजकुमार कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल और रुंगटा पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा छठी से 12वीं तक निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना कभी श्रमिक परिवारों के लिए कठिन सपना हुआ करता था, आज राज्य सरकार उस सपने को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल बच्चों को अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की योजना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर वातावरण, आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर देने की पहल है। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद प्रदेश के विकास में नक्सलवाद एक बड़ी बाधा रहा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, ‘डबल इंजन’ सरकार के समन्वित प्रयासों और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। राज्य के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि श्रम विभाग के तीन मंडलों के माध्यम से वर्तमान में 67 प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में 774 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खातों में अंतरित की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को कक्षा छठी से 12वीं तक उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रतिभावान बच्चों के अवसर सीमित न होने देना और उन्हें उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।