Supreme Court से पहले देश में कौन सी कोर्ट थी? क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं....कहते गवाह हों या फिर या ऑर्डर ऑर्डर कहते न्यायाधीश, इन्हें आपने कोर्ट रूम आधारित फिल्मों में बहुत बार देखा होगा। करीब तीन दशक पहले आई फिल्म मेरी जंग में वकील बने अनिल कपूर मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए जब दवा पी जाते हैं तो दर्शकों की सांसें अटक जाती हैं। वहीं दामिनी में नौकरानी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही दामिनी (मीनाक्षी शेषाद्रि) का संबल बने वकील गोविंद श्रीवास्तव (सनी देओल) अदालत में गरजते हैं तो दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। न्याय की लड़ाई में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कितने दांवपेच खेलने पड़ते हैं, इसको लेकर कई सारी फिल्में बन चुकी है। भारतीय फिल्मों में न्यायपालिका का चित्रण महज मनोरंजन से परे है। यह न्याय के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने वाले एक महत्वपूर्ण दर्पण के रूप में कार्य करता है। लेकिन केवल कुछ मुट्ठी भर भारतीय फिल्में ही हमारी अदालतों की वास्तविक वास्तविकताओं से जुड़ी होती है। बहरहाल, रील लाइफ से निकलकर रियल लाइफ की ओर शिफ्ट करें तो आज सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में “1773 के रेगुलेटिंग एक्ट” के तहत हुई थी। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश होते थे ।

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औसत भारतीय नागरिक के मन में सर्वोच्च न्यायालय को लेकर एक पवित्र स्थान वाली फिलिंग है। इसे कानूनी अधिकारों के अंतिम मध्यस्थ और अंतिम रक्षक के रूप में देखा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया था. यह भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद हुआ था। बड़े पैमाने पर, इस प्रतिष्ठा की उत्पत्ति का पता 1970 और 1980 के दशक के अंत में जनहित याचिका (पीआईएल) के निर्माण, विकास और संस्थागतकरण से लगाया जा सकता है। अपने मूल रूप में, जनहित याचिका की कल्पना अप्रभावित पक्षों द्वारा लाई गई कार्यवाही के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों और समूहों को उच्च न्यायालयों तक पहुंच की अनुमति देने के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक रिट दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालयों के समक्ष, अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक रिट दायर की जा सकती है। जनहित याचिकाएं प्रभावी रूप से संवैधानिक अदालतों के रिट क्षेत्राधिकार के बड़े क्षेत्र के भीतर एक अलग श्रेणी बनाती हैं। इसकी कई विशिष्ट विशेषताओं में से, लोकस के नियम में छूट शायद सबसे प्रमुख है।

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लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसा क्या था, जब संविधान की स्याही अभी भी गीली थी? उस समय, न्यायालय की स्वीकृत संख्या केवल आठ थी। 28 जनवरी 1950 को न्यायालय के उद्घाटन सत्र में छह न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हरिलाल कानिया, और न्यायमूर्ति एस. फज़ल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, बी.के. मुखर्जी और एस.आर. दास. उपस्थित थे: न्यायमूर्ति एन.सी. अय्यर को सितंबर 1950 में नियुक्त किया गया था। एक साल बाद, न्यायमूर्ति विवियन बोस आठ के मूल रोस्टर को पूरा करने के लिए बोर्ड में आए। इस समूह के कुछ जजों में कुछ बातें समान थीं। उनमें से दो को नाइट की उपाधि दी गई थी, तीन लंदन में शिक्षित बैरिस्टर थे।