जज की राजनीति में एंट्री ममता के लिए क्यों है चुनौती? क्या सच में बीजेपी ने बंगाल में मार ली बड़ी बाजी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पर कटाक्ष किया है। सीधे तौर पर गंगोपाध्याय का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर वह कहते हैं कि वह बीजेपी में शामिल होंगे? क्या लोगों को न्याय मिलेगा? मैं जज पर नहीं बोल सकती, लेकिन फैसले पर बोल सकती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मुखौटा उतर गया है। कल से आपका फैसला जनता सुनाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित कई मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कई जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और मंत्रियों और शिक्षा बोर्ड अध्यक्षों सहित आरोपियों से आधी रात को पूछताछ करने के निर्देश जारी किए।

इसे भी पढ़ें: पिंटू बाबू को इतना गुस्सा क्यों आता है? कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने किस को लिया निशाने पर

उन्होंने अवैध रूप से की गई 4,000 से अधिक नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया, जिससे राज्य सरकार को 2014 से 2020 तक उम्मीदवारों के अंकों में हेरफेर का खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि गंगोपाध्याय के फैसले ने कई लोगों की नौकरियां छीन लीं। उन्होंने कहा कि आपने लोगों की नौकरियां खा लीं। वे फैसला देंगे। आप जहां भी खड़े होंगे और प्रचार करेंगे, मैं छात्रों को ले जाऊंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अपने पूर्व पार्टी सहयोगी तापस रॉय पर भी कटाक्ष किया, जो बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा जांच एजेंसी की जांच के दायरे में आए लोगों के लिए वॉशिंग मशीन बन गई है। 

इसे भी पढ़ें: क्या राजनीति में होगी Sourav Ganguly की एंट्री, ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद लगने लगे कयास

राष्ट्रपति मुर्मू और मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम को अपना इस्तीफा सौंपने के कुछ ही घंटों के भीतर कलकत्ता एचसी के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय का राजनीति में सहज परिवर्तन जल्दबाजी प्रतीत होता है। दूसरी ओर, एक राजनीतिक हस्ती के रूप में अपनी नई भूमिका शुरू करने के लिए उनकी अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं। हालाँकि वह क्या हो सकता है, यह उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। देश की भलाई के लिए काम करने वाले एकमात्र राजनीतिक संगठन के रूप में भाजपा के प्रति वफादारी की उनकी बेदम गति पार्टी के लिए संतुष्टिदायक हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से यह इस आरोप की पुष्टि करता है कि हाल के महीनों में बेंच पर उनके काम में अपर्याप्त निष्पक्षता और स्वतंत्रता का सामना करना पड़ा है। चुनावों का उद्देश्य यह तय करना है कि कौन सा राजनीतिक दल मतदाताओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में बेहतर सक्षम है। ऐसा चुनाव करना जो शायद दृष्टि और शासन को धार्मिक संबद्धता के बराबर रखता हो। 

भाजपा नेतृत्व निस्संदेह उनकी भूमिका स्पष्ट करेगा, हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उनके नामांकन की व्यापक उम्मीद है। वह ऊपरी न्यायिक प्रतिष्ठान के दुर्लभ क्षेत्रों से चुनाव प्रचार की गर्मी और धूल में बदलाव को कैसे संभालते हैं, यह दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके पिछले और नए पेशे के नियम अकल्पनीय रूप से भिन्न हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक व्यवस्था की मांगें निरंतर बनी रहती हैं।