हमारा भारत तभी सशक्त और समृद्ध बनेगा, जब जनजातीय समाज का सम्मान, स्वाभिमान और विकास हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनेगा

Birsa Munda
ANI
कर्मवीर सिंह । Nov 15 2026 7:02PM

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज के स्वाभिमान और ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करता है। केंद्र सरकार उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करते हुए, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से जनजातीय वर्ग को विकास तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बना रही है।

जल, जंगल और जमीन की रक्षा से लेकर सामाजिक जागरण और राष्ट्र के स्वाभिमान तक, भगवान बिरसा मुंडा का जीवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्रेरणागाथा है, जो आज भी देश को दिशा दिखाती है जो आज भी देश को दिशा दिखाती है।

भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही समृद्ध हमारी जनजातीय परंपराएं भी हैं। भारतीय इतिहास में जनजातीय समाज का योगदान केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुर्भाग्यवश, इतिहास के अनेक पन्नों में इन महानायकों के संघर्ष और बलिदान को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार थे।

इसी ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जनजातीय गौरव दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि देश के करोड़ों जनजातीय नागरिकों के स्वाभिमान, अस्मिता और गौरव को नमन करने का दिन है।

15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा का जीवन असाधारण संघर्ष और अदम्य साहस की मिसाल है। उनके पिता सुगना मुंडा और माता करमी हातू ने आर्थिक कठिनाइयों के बीच उनका पालन-पोषण किया। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और सामाजिक चेतना से संपन्न बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी चुनौती उसकी जमीन, संस्कृति और पारंपरिक अधिकारों पर बढ़ता बाहरी हस्तक्षेप है।

उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित किया, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई और शिक्षा, स्वच्छता, नैतिकता तथा सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया। उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धा से 'धरती आबा' अर्थात धरती के पिता कहकर पुकारते हैं। यह संबोधन उनके प्रति केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि अपनी धरती और समाज के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है।

'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' अर्थात हमारा देश, हमारा राज का उनका विचार आदिवासी स्वशासन, अधिकार और आत्मसम्मान की भावना का प्रतीक बन गया।
यह आंदोलन केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई भी था। अंततः 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया।
उनके आंदोलन के बाद आदिवासी भूमि अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव हुए। 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम था।

छत्तीसगढ़ की धरती भी जनजातीय वीरता और बलिदान की अनेक गाथाओं की साक्षी रही है। वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर जैसे जननायकों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और स्वाभिमान की विरासत छोड़ी है।

बस्तर की गौरवशाली परंपराओं से लेकर सरगुजा की सांस्कृतिक विविधता तक, जनजातीय समाज ने अपनी पहचान और विरासत को जीवित रखा है। उनके पर्व, परंपराएं, सामुदायिक जीवन और प्रकृति के प्रति सम्मान हमें विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और मानवीय संवेदनाएं साथ-साथ चलते हैं।

आज आवश्यकता है कि जनजातीय समाज की इस समृद्ध विरासत को केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे शिक्षा, शोध, पर्यटन, कला और राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए।

जनजातीय गौरव दिवस हमें अतीत के बलिदानों को याद करने के साथ-साथ वर्तमान की जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। किसी समाज का वास्तविक सम्मान तभी संभव है, जब उसे समान अवसर, बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो।
आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, वन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ना तथा जनजातीय भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, वर्तमान मे मोदी सरकार जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और विकास दोनो क्षेत्रो अपना संकल्पित प्रयास कर रही है। आज देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। ऐसे समय में यह  केन्द्र सरकार सुनिश्चित कर रही है, कि विकास की इस यात्रा में जनजातीय समाज की भागीदारी केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता और राष्ट्र निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में हो।

जनजातीय समाज के युवाओं को शिक्षा, खेल, तकनीक, उद्यमिता, प्रशासन और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल रहे है। साथ ही, जनजातीय महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को भी मजबूती सुनिश्चित हो रही है।

छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का 1 नवंबर 2025 को उद्घाटन भी इसी ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संग्रहालय उन अनेक जनजातीय नायकों के योगदान को सामने लाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। क्योंकि जनजातीय समाज का सम्मान केवल अतीत के बलिदानों को याद करने से नहीं, बल्कि वर्तमान में उनके अधिकारों की रक्षा और भविष्य में उनके सपनों को साकार करने से होगा। हम सभी भारतीयो का दायित्व है कि जनजातीय गौरव दिवस पर हम ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें, जहां विकास के साथ विरासत सुरक्षित रहे, आधुनिकता के साथ संस्कृति जीवित रहे और हर जनजातीय नागरिक को सम्मान, समान अवसर और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें यही संदेश देता है—अपनी धरती से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और अपने अधिकारों एवं स्वाभिमान के लिए सदैव सजग रहिए।

जय धरती आबा!
लेखक
कर्मवीर सिंह
भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री, छत्तीसगढ़

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)
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