राज्यसभा ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी। वहीं, राम मंदिर चंदा घोटाले और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिससे संसदीय कार्य बाधित रहा।
सरकार 80,000 करोड़ के वार्षिक विनिवेश लक्ष्य को पाने के लिए हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। अब तक 52,716 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं और शेष 27,284 करोड़ की कमी पूरी करने हेतु यह कदम अहम है। शेयरों में हालिया तेजी और अनुकूल बाजार भाव इस विनिवेश प्रक्रिया को राजकोषीय मजबूती और विकास खर्चों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।
गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह द्वारा हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश राज्य की औद्योगिक नीति और कारोबारी सुगमता का सकारात्मक परिणाम है। यह निवेश मुख्य रूप से रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचे और कार्यालय विकास पर केंद्रित होगा, जिससे 40,000 नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज वेंचर्स की यह पहल न केवल शहरीकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगी।
लार्सन एंड टुब्रो ने मध्य पूर्व में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का रणनीतिक हाइड्रोकार्बन अनुबंध हासिल कर अपनी वैश्विक उपस्थिति सुदृढ़ की है। यह परियोजना खट्टी गैस संपीड़न संयंत्रों और विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण पर केंद्रित है, जो कंपनी की जटिल इंजीनियरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। यह मेगा प्रोजेक्ट एलएंडटी की ऑर्डर बुक को मजबूती देने के साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और तकनीकी विशेषज्ञता को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
एनवीडिया के संभावित निवेश से पर्प्लेक्सिटी का मूल्यांकन 30 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। कंपनी की आय में तेजी आई है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवाओं का विस्तार जारी है। जेफ बेजोस और सॉफ्टबैंक भी इसके प्रमुख निवेशकों में शामिल हैं।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा पोर्शे की एमएचपी इकाई का 320 मिलियन यूरो में अधिग्रहण कंपनी की ऑटोमोटिव और एआई विशेषज्ञता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह सौदा और 1.25 अरब यूरो की पांच वर्षीय साझेदारी सॉफ्टवेयर आधारित वाहनों और डिजिटल इंजीनियरिंग के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच यह विस्तार टीसीएस के लिए नए राजस्व स्रोत और तकनीकी मजबूती सुनिश्चित करेगा।
पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब के साथ मिलकर मक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। जिसके तहत एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस डिफेंस एग्रीमेंट को बढ़ाने की तैयारी हो रही है ताकि यह भारत और इजराइल के खिलाफ इस्लामिक नाटो में बदल जाए। अब इस तिगड़ी में शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने भी अपनी इच्छा जता दी।
शव को पहले पहचान और कानूनी औपचारिकताओं के लिए शहीद नवाब गौस बख्श रायसानी अस्पताल ले जाया गया और बाद में क्वेटा भेज दिया गया। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अलग घटना में चमन इलाके से भी एक अज्ञात शव बरामद किया गया और उसे पहचान व ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अस्पताल ले जाया गया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा हमें मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन इन देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत के प्रस्ताव ज़रूर आए हैं।
अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों की संभावित घोषणा से पहले, ईरान की मुद्रा गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि तेहरान, वाशिंगटन के साथ सहयोग करने वाले देशों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई सहित, विस्तारित अमेरिकी प्रतिबंधों का कड़ा जवाब देगा।
पाकिस्तान ने पहले भी पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत में मदद की है, जिसमें जून में एक अंतरिम समझौते की कोशिशें भी शामिल थीं, जो बाद में विफल हो गईं। जब पूछा गया कि क्या मुनीर का दौरा ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी के तेहरान दौरे से जुड़ा है, तो बघाई ने कहा कि दोनों दौरों का आपस में कोई संबंध नहीं है और वे बस एक ही समय पर हो रहे हैं।
2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों के बीच, भाजपा ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने स्पष्ट किया कि भाजपा राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी, जिससे गठबंधन पर विराम लग गया है। यह घोषणा पंजाब की राजनीति में भाजपा की आक्रामक रणनीति को उजागर करती है।
डोभाल के लिए पहली बार नहीं बल्कि वांग यी के साथ एलएसी समिट के दौरान भी वह मिल चुके हैं और यह उम्मीद जता चुके हैं कि भारत के साथ चीन एलएसी पर पुराने विवाद को लेकर सकारात्मक है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अमेरिका यात्रा की राजनीतिक मंज़ूरी न मिलने पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीजेपी किसी राज्य को एक हद से ज़्यादा तरक्की नहीं करने देना चाहती और यह निर्णय तेलंगाना के लोगों का अपमान है, जबकि विदेश मंत्रालय ने उनके कार्यक्रम को अनुचित बताया था। कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में उठाएगी।
मेरिकी राजदूत ने बताया कि फ्रांस में जी7 सम्मेलन में मोदी की ट्रंप से मुलाकात होनी थी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने यह अनुरोध किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल ना लिए जाएं। इसी डर की वजह से मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISMA के प्रेसिडेंट नीरज शिरगांवकर ने कहा कि उद्योग कृत्रिम कमी पैदा करने या मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतें बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
फडणवीस ने कहा, अगर ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए और समय चाहिए, तो सरकार समय-सीमा बढ़ाने के लिए भी तैयार है। हमारी बस यही उम्मीद है कि वे बातचीत के लिए मराठी सीखें।"
गुरुग्राम में भारी बारिश और व्यापक जलभराव के कारण सोमवार को हुए ट्रैफ़िक जाम के मद्देनजर, ज़िला प्रशासन ने 25 अगस्त के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह जारी की है। कॉर्पोरेट ऑफिसों को कर्मचारियों को घर से काम करने और स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने को कहा गया है ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो और आवागमन सुचारु रहे। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
स्टालिन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) में खराबी और वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों से जुड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। याचिका में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की दोबारा गिनती की मांग की गई है। स्टालिन ने कोर्ट से बाबू की चुनावी जीत को रद्द करने और उन्हें उस सीट से सही तरीके से चुना गया विजेता घोषित करने का भी अनुरोध किया है।
मौजूदा विधेयकों की मूल रूपरेखा के अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक चक्र में लाने की पहली वास्तविक संभावना 2034 से बनती है। संसद की संयुक्त समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सभी नियमों का पालन करना चाहती है और राज्य में आने वाले निवेश की सुरक्षा करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा सिर्फ़ अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया का कोई भी देश हो। अगर वे मेरे राज्य में आकर निवेश करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के बनाए नियमों के तहत हम सभी का स्वागत करना चाहते हैं; हम उनके निवेश की सुरक्षा करना चाहते हैं; हम यह पक्का करेंगे कि उन्हें तेलंगाना से फ़ायदा हो, इसलिए यह बहुत सीधी-सी बात है।
मुख्यमंत्री ने इन समूहों से जुड़ी महिलाओं का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां भी खरीदीं और उनके हुनर व कड़ी मेहनत की सराहना की। मुख्यमंत्री ने उनकी कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि 'सशक्त बहना उत्सव योजना' ने बड़ी संख्या में महिलाओं को रोज़गार के अवसर दिए हैं और पिछले साल भी कई महिलाओं को इस पहल से फ़ायदा हुआ था।
जालंधर की बैठक में जालंधर नॉर्थ, जालंधर अर्बन, जालंधर साउथ, होशियारपुर अर्बन, होशियारपुर रूरल, नवांशहर और कपूरथला शामिल होंगे। आखिरी ज़ोनल मीटिंग अमृतसर में होगी, जिसमें अमृतसर अर्बन, अमृतसर रूरल I और II, तरनतारन, गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट और फ़िरोज़पुर शामिल होंगे।
सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की विरासत कमजोर नहीं हो रही है, बल्कि मोदी सरकार के तहत इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आक्रामक निजीकरण एजेंडा अपनाने का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट, केरल के पेरुम्बावूर में 2016 में एक दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर के मामले में अमीर-उल-इस्लाम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वह इस मामले में दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा पाने वाला एकमात्र आरोपी है। अमीर-उल-इस्लाम की ओर से पेश हुईं सीनियर वकील रेबेका जॉन ने कहा कि आम तौर पर, मौत की सज़ा पाए कैदी को तब तक दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता जब तक अपील का समय खत्म न हो जाए या अपील पर फ़ैसला न हो जाए, और इस मामले में वह चरण पहले ही पार हो चुका था।
मद्रास हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, ECI ने कहा कि जब तक लंबित चुनावी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उपचुनावों की घोषणा करने की उनकी कोई योजना नहीं है। हालाँकि, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने इस बात का विरोध किया और मामले की जल्द सुनवाई की माँग की, साथ ही अंतरिम रोक हटाने का भी अनुरोध किया।
ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD), GNCTD द्वारा 7 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए सर्कुलर का पालन सुनिश्चित करें। इस सर्कुलर में यह अनिवार्य किया गया है कि सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी सरकारी और किराए के वाहनों के पास हर समय वैध PUCC होना चाहिए।
बैठक के दौरान, जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का एक मजबूत आधार है। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते आर्थिक संबंधों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हमारे आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु और अन्य पहलुओं पर विस्तार से बात करके मुझे खुशी होगी। कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि हमारे आर्थिक सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने अंतर-सरकारी आयोग की बैठक की है और वे पुतिन को इसके नतीजों के बारे में जानकारी देंगे।
सामान्य वर्ग के आन्दोलनकारियों, जो मोदी सरकार के प्रबल समर्थक लोगों में शुमार किये जाते हैं, को यूजीसी मुहिम के बाद आरक्षण सुधार मुहिम के रूप में दूसरा बड़ा धक्का लगा। वस्तुतः, प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी कि सरकारी सहायता और आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक वंचना को अधिक महत्व दे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर 2026 को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक एक शांतिपूर्ण मार्च की घोषणा की है। यह मार्च सरकार द्वारा युवाओं से किए गए वादों को पूरा न करने और NEET परीक्षा से जुड़े मामलों व पुलिस बर्बरता के शिकार परिवारों के लिए न्याय की मांग के विरोध में है। CJP ने सरकार पर देश के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दो दिवसीय संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनका उद्देश्य पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करना और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना है। ये बैठकें पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे प्रमुख जोन में होंगी, जिससे राज्य में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी।
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के संभावित प्रधानमंत्री बनने की चर्चा को संवैधानिक वास्तविकता के आधार पर कम करके आंका, यह जोर देते हुए कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए लोकसभा में 272 सीटें जीतना ही असली राजनीतिक सच्चाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं सार्वजनिक चर्चा या संवैधानिक जनादेश पर हावी नहीं हो सकतीं।
एक्स पर एक पोस्ट में शाह के ऑफ़िस ने कहा कि भारतीय एजेंसियों ने मलेशिया में तीन फ़रार भारतीय गैंगस्टर्स को पकड़ा, उन्हें भारत डिपोर्ट किया और पुलिस कस्टडी में भेज दिया। ये फ़रार अपराधी - जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह - बंबीहा गैंग से जुड़े हैं और उन पर कई अपराधों का आरोप है, जिनमें रंगदारी, सीमा पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, और लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम कोशिश शामिल है।
सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है कि इन विमानों को पाकिस्तान के दो बेहद अहम सैन्य ठिकानों रावलपिंडी के पास नूरखान एयरबेस और कराची के मशहूर एयरबेस पर आते-जाते देखा गया। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विमान पाकिस्तान क्यों आए? सवाल यह है कि विमानों में क्या आया?
इंडिगो 26 अक्टूबर से गया और बैंकॉक के बीच हफ़्ते में दो बार नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू कर बिहार की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह कदम भारत-थाईलैंड नेटवर्क को मजबूत करेगा और इंडिगो की घरेलू विमानन बाजार में 64.9% की प्रमुख हिस्सेदारी तथा उत्कृष्ट ऑन-टाइम परफॉर्मेंस को रेखांकित करता है। यह नई सेवा बौद्ध विरासत से जुड़े शहरों को जोड़कर आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।
हम आपको बता दें कि भारत-रूस व्यापार 2024-25 में रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि भारतीय निर्यात केवल 4.88 अरब डॉलर रहा। यानी व्यापार तेजी से बढ़ा है, मगर संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है।
संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर नीट पेपर परीक्षा, राम मंदिर चंदा चोरी जैसे मामलों में गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कई दिनों तक हंगामा किया। जिससे संसद की र्कारवाई बाधित होती रही। संसद में विधायी कामकाज नहीं हो सको। संसद की कार्रवाई कई बार अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान तनाव के केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में निर्वासन और उनके प्रत्यर्पण का बांग्लादेशी आग्रह है। इसी महीने नई दिल्ली से शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ढाका की नाराजगी और बढ़ा दी।
कोर्ट को बताया गया कि X ने उन पोस्ट को हटा दिया है जिनमें कथित तौर पर दास के घर का पता था। जस्टिस सचिन दत्ता ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली दास की अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
सीजेआई ने पूछा कई एग्जाम? मिश्रा ने साफ़ किया कि मामला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से जुड़ा है, साथ ही उन्होंने स्टाफ़ सिलेक्शन एग्जाम का भी ज़िक्र किया। मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि या तो CBI से जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से जांच करवाई जाए।
एनआईए की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राहुल त्यागी ने वकील जतिन खत्री और अमित रोहिला के साथ मिलकर इस अर्ज़ी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर ठीक से विचार करने और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की रिपोर्ट देखने के बाद ही जांच की अवधि बढ़ाने की मंज़ूरी दी थी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की सत्ताधारी BJP सरकार की आलोचना करते हुए, AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि नालों की सफ़ाई के प्रशासन के बड़े-बड़े वादों की पोल खुल गई है।
एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि समिति द्वारा घटनास्थल का दौरा करने और जानकारी इकट्ठा करने के बाद, इस मामले को लेकर और भी गंभीर सवाल और संदेह पैदा हुए हैं। विजयेंद्र ने दावा किया कि हनूर मामले में शवों को जल्दबाजी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। विजयेंद्र ने कहा सरकार को यह बताना चाहिए कि रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की जा रही है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर पर रेप केस दबाने के लिए 5 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। दोनों अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।
चिदंबरम ने कहा दिमागी नक्सल क्या है? उन्हें इसे परिभाषित करने दें। किरेन रिजिजू ने एक कमजोर बहाना बनाया कि जब प्रधानमंत्री ने 'दिमागी नक्सल' कहा, तो उनका इशारा विपक्ष की ओर नहीं था। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं। तो फिर उन्होंने किसके बारे में कहा? उन्हें साफ-साफ बताना चाहिए। वे किसे 'दिमागी नक्सल' कह रहे थे? उन्होंने हमें 'अर्बन नक्सल' कहा। उन्होंने हमें 'राष्ट्र-विरोधी' कहा।
न्यूयॉर्क शहर की इमिग्रेशन लॉ फर्म 'फ्रैगोमेन' के अनुसार, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने H-1B वर्क वीज़ा प्रोग्राम और F-1 ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम, दोनों के लिए नई फीस का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर यूनिवर्सिटी में बाहरी लोगों को लाने का आरोप लगाया था। सरकार का इस्तीफ़ा RSS से जुड़े शिक्षक संगठन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ' के वाइस-चांसलर को उनकी नियुक्ति का विरोध करते हुए पत्र लिखने से कुछ घंटे पहले आया।
पी चिदंबरम ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के उस दावे को खारिज किया कि प्रधानमंत्री का 'दिमागी नक्सल' बयान विपक्ष के लिए नहीं था, चुनौती देते हुए पूछा कि यदि नहीं तो निशाना कौन था। उन्होंने सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ 'अर्बन नक्सल' जैसे अपमानजनक शब्दों के लगातार प्रयोग पर सवाल उठाते हुए खुद को 'गर्व से दिमागी नक्सल' बताया, जो राजनीतिक संवाद की गिरती गुणवत्ता को दर्शाता है।
कोर्ट ने कहा कि पैनल से इस मामले पर तुरंत अंतरिम रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। यह स्पष्टीकरण तब आया जब सीनियर वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों का स्वतः संज्ञान ले। उन्होंने कोर्ट से एक ऐसा सिस्टम बनाने का भी अनुरोध किया जिसके ज़रिए कथित पीड़ित अपनी शिकायतें सीधे जांच के लिए भेज सकें।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस कृष्णा राव ने मौखिक रूप से कहा कि किसी भी ग्राहक के मामले में, बैंक को सबसे पहले KYC अपडेट करने के लिए ज़रूरी जानकारी मांगने वाला नोटिस जारी करना चाहिए, न कि शुरुआत में ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देने चाहिए।
कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी ने मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफ़े की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन दिन-रात धरने की घोषणा की है। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर दलित वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में 180 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के आरोपी नागेंद्र को बचाने का आरोप लगाया है। यह कदम राज्य की राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों और सियासी गतिरोध को उजागर करता है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण को एक संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। उनका यह बयान जंतर-मंतर पर 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के जवाब में आया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने जाति-आधारित कोटा खत्म करने की मांग की थी। पासवान ने दलितों के प्रति जारी भेदभाव का हवाला देते हुए आरक्षण व्यवस्था को कमजोर न करने का संकल्प लिया।
अदालत ने इसे 'चौंकाने वाला' भी बताया कि कोई पक्षकार/राज्य किसी लंबित मामले के संदर्भ में इस तरह के फोन कॉल के ज़रिए अदालत से संपर्क कर सकता है। ये टिप्पणियां 1997 के एक मुकदमे से जुड़ी ट्रांसफर अर्ज़ी पर की गईं, जो लगभग तीन दशकों से गोंडा के सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) के पास लंबित था।
वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब से लौटने वाले लोगों में महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर सोच देखी गई। यह रिपोर्ट मार्च 2022 में पब्लिश हुई थी, लेकिन तब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और न ही इसकी चर्चा हुई।
दिल्ली में सोमवार को भारी बारिश और आंधी-तूफान के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 उड़ानें डायवर्ट करनी पड़ीं, जिनमें से 12 जयपुर भेजी गईं। शहर भर में जलजमाव और भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी, जिसके लिए IMD ने रेड अलर्ट भी जारी किया था।
अयोध्या में कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली परोसने को लेकर उपजे विवाद पर बीजेपी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं, कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने इसे अनावश्यक मुद्दा बताते हुए बीजेपी पर वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।
10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली किताब को लेकर सोनिया गांधी कहती हैं कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन उनके इरादों, काम औऱ मानवीय पहलुओं को उस तरह नहीं समझा गया। कई मायनों में ये किताब उनकी इंसानियत को समर्पित है। जब मैंने राजनीति से कुछ दूरी बनाकर पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखा तो मुझे अपनी कहानी में प्यार और वफादारी का एक दागा साफ नजर आया। ये धागा इटली के एक छोटे शहर से बिताए साधारण बचपन से शुरू होकर भारत में राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू के रूप में बिताए तक जाता है।
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण को जारी रखने की घोषणा कर अफवाहों को खारिज किया। अब 2 लाख रुपये तक का ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम और शेष अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से मिलेगा, जिससे उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता की पहुंच सुगम होगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'एक देश, एक चुनाव' (ONOE) की वकालत करते हुए कहा कि लगातार चुनावों से देश के विकास में बाधा आती है, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यों में व्यस्त हो जाती है। इस राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर साधु-संतों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव ने भी समर्थन व्यक्त किया, इसे समय और संसाधनों की बचत कर विकास पर केंद्रित होने का अवसर बताया।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास, शांति और सामान्य स्थिति के माहौल में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों के कठिन दौर को देखने के बाद अब कश्मीर का युवा अधिक महत्वाकांक्षी और भविष्य को लेकर आशावान है।