मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चले सात दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कुल 27 एफआईआर दर्ज कीं। पुलिस ने मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत संयुक्त आपराधिक दायित्व को आधार बनाया। इसके अलावा सरकारी कार्य में बाधा और आदेशों के उल्लंघन पर भी कड़ी धाराएं लगाई गईं।