मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले 2019 के कानून को रद्द कर दिया है। अदालत ने ओबीसी कोटा दोबारा 14 प्रतिशत करते हुए बाकी 13 प्रतिशत पदों को तीन महीने में अनारक्षित श्रेणी से भरने का आदेश दिया। कांग्रेस और ओबीसी महासभा इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।