'द ताइपे टाइम्स' के मुताबिक, ताइवान के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर-जनरल त्साई मिंग-येन ने संसद की विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले हफ्ते लागू हुआ यह कानून चीनी अधिकारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार देता है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन कामों को "जातीय एकता को कमजोर करने वाला" माना जाएगा।