पूरे देश में लॉकडाउन, जो 2024 में हुआ वो 2026 में फिर हो रहा, सेना ने तारिक रहमान का फैसला मानने से किया इंकार!

Bangladesh
ANI
अभिनय आकाश । Nov 19 2026 1:07PM

भारत में शरण लिए शेख हसीना की स्वदेश वापसी की चर्चाओं के बीच बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार के खिलाफ भारी अशांति फैल गई है। अवामी लीग और लाखों गारमेंट मजदूरों के उग्र प्रदर्शनों के बीच सेना तथा पुलिस ने भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इस बढ़ते संकट के चलते मौजूदा सरकार गिरने के कगार पर है।

सेना का देश के प्रधानमंत्री को पौन घंटे का अल्टीमेटम सामने आता है। लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर रही है। आपके पास 45 मिनट है चाहे तो आप देश छोड़कर भाग सकती हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है। 5 जुलाई को भारत अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने के अवसर पर जम्मू कश्मीर के हालात और जश्न की खबरों में डूबा ही था कि दिन भर की गहमा गहमी के बीच एक कोड AJAX 1431 सामने आया। ये बांग्लादेश की राजधानी धाका से उड़े सी-130 हर्कुलेस एयरक्रॉफ्ट का कॉल साइन था। दरअसल, प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ती भीड़ और सेना के अल्टीमेटम के बीच ढाका से सेना का ही एक विमान उड़ता है और शेख हसीना को लेकर भारत के हिंडन एयरबेस पर लैंड होता है। तब से लेकर आज तक शेख हसीना भारत में हैं। लेकिन शेख हसीना अब अपनी सरज़मीं पर वापस जाना चाहती हैं। दिसंबर के अंत तक वे बांग्लादेश जा सकती हैं। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश के सामने दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि उनके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनमें उन्हें वकील मुहैया कराया जाए और निष्पक्षता के साथ उनके मामलों की जांच व ट्रायल हो। दूसरी शर्त यह है कि वे सेना (आर्मी) के नियंत्रण और सुरक्षा में बांग्लादेश जाएं, जिससे भारत को उनकी सुरक्षा की गारंटी मिल सके। यह तो अब तक की बात रही, लेकिन अब बांग्लादेश में अवामी लीग सड़कों पर है। वहां आज फिर वैसे ही हालात हैं जैसे 2024 में थे। बस फर्क इतना है कि तब लोग शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और आज उनके समर्थन में उतरे हैं।

बांग्लादेश में इस समय क्या चल रहा है?


तारिक रहमान की सरकार के खिलाफ गारमेंट सेक्टर से जुड़े लगभग 40-50 लाख मज़दूर भी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। साथ ही, उस दौर में बनी नई पार्टी 'एनसीपी' (NCP) भी फिलहाल रहमान सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। पिछले तीन हफ्तों से बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में अशांति (अनरेस्ट) चल रही है और अब तक 200 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं।  इस सेक्टर में तकरीबन 65 लाख मज़दूर काम करते हैं, जो इस महीने बेरोजगार हो जाएंगे। गारमेंट मज़दूरों ने 'बीबीसी बांग्ला' को बताया है कि उनकी हालत इतनी खराब है कि वे रात को बिना खाए सो जाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है और वेतन इतना कम है कि उन्हें खाने को भी नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही, 15 नवंबर से शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में उनके समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया है। सरकार ने वहां पुलिस, बॉर्डर गार्ड (BGB) और 'अंसार' बल को भेजा है। सरकार ने सेना को भी भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन सेना ने जाने से साफ मना कर दिया। वहां बॉर्डर गार्ड की 41 प्लाटून तैनात की गई हैं। हमें अभी खबरें मिल रही हैं कि गोपालगंज पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी अपना सामान समेट कर वहां से जा रहे हैं। गोपालगंज में बीएनपी (BNP) के सांसद के घर में आग लगा दी गई है और देश भर में मोहम्मद यूनुस के 'ग्रामीण बैंक' की अब तक 23 शाखाओं को आग के हवाले किया जा चुका है।

पूरे देश में लॉकडाउन


बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए अवामी लीग ने कल, 19 नवंबर को पूरे देश में लॉकडाउन (बंद) की घोषणा की है। कम से कम 30 जिलों में अवामी लीग का यह आंदोलन शुरू हो जाएगा। अभी यह सिर्फ गोपालगंज में है, लेकिन जल्द ही 29 अन्य जिलों में भी फैल जाएगा। पुलिस इस समय पूरी तरह से हतोत्साहित (डीमोरलाइज्ड) है, क्योंकि 2024 में कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी और उसका कोई न्याय नहीं हुआ, बल्कि हत्यारों को कानूनी छूट (इम्युनिटी) दे दी गई थी। जहां तक यूनुस की पार्टी की बात है, जिसे लोग एनसीपी कहते हैं वह सड़कों पर कहीं नजर नहीं आ रही है। जमात-ए-इस्लामी भी सड़कों पर नहीं है। जमात-ए-इस्लामी ने घोषणा की है कि यदि बीएनपी 'नेशनल रिवोल्यूशनरी सरकार' की घोषणा करती है यानी सत्ता की बागडोर यूनुस के हाथों में सौंपती है। तभी जमात बीएनपी की मदद करेगी। फिलहाल न तो जमात बीएनपी के साथ है और न ही कोई अन्य दल। अवामी लीग भी सीधे तौर पर बीएनपी के खिलाफ है।


2024 और  2026 के बीच अंतर क्या है?

केंद्र में तो तब भी शेख हसीना ही थीं और आज भी हैं। उस वक्त भी सड़कों पर बवाल मचाया गया था और आज भी वैसा ही हो रहा है। फर्क यह है कि 2024 में लोगों को यह कहकर भड़काया गया था कि शेख हसीना की सरकार बिल्कुल बेकार है, इसे हटाओ, हम बांग्लादेश को 'सोने का देश' बनाएंगे और यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन जब शेख हसीना चली गईं, तो पहले यूनुस के शुरुआती 18 महीनों में ही लोगों ने देख लिया कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। अभी जो फर्क ये है कि उस वक्त लोग शेख हसीना को हटाने के लिए सड़कों में आए थे और अभी लोग शेख हसीना को वापस लाने के लिए सड़कों में आए हैं क्योंकि उसको महसूस हो गया कि शेख हसीना के जमाने में बांग्लादेश की इकॉनमी प्रोस्पर कर रहा था और भारत से भी बहुत मदद मिल रही थी।  भारत की 12 दिसंबर के बाद ये गंगा की जो पानी है बांग्लादेश को मिलने वाला है। यानी कि एग्रीमेंट एक्सटेंशन नहीं हुआ। तारिक रहमान के सरकार ने भारत के साथ दुश्मनी पैदा कर ली है। 


सेना क्यों नहीं आ रही आगे?

हालात ऐसे बन जाएंगे कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। और जब लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना (आर्मी) की जरूरत पड़ती है। सेना को यह महसूस हो गया है कि यह सरकार जितने भी काम कर रही है, वे सब देश के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री का आदेश मानना जरूरी तो होता है, मगर सूत्रों की मानें तो फिलहाल बांग्लादेश की सेना ऐसा नहीं कर रही है। इसकी वजह यह है कि पहले जब शेख हसीना के समय में सेना सड़कों पर उतरी थी, तो बाद में तारिक रहमान और यूनुस ने चुन-चुन कर सैन्य अधिकारियों (आर्मी ऑफिसर्स) और जनरलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उन्हें जेल में डलवाया। इसलिए सेना अब यह समझ रही है कि अगर वे फिर से सड़कों पर जाएंगे, तो उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। भला कौन जेल जाना चाहता है? खबर तो ये भी है कि पुलिस भी अब आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले उन पर भी कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भेजा गया। यही कारण है कि सेना अभी बिल्कुल तटस्थ (न्यूट्रल) है। सेना यह समझ रही है कि जनता को भी अब यह महसूस हो गया है कि पूरे देश (कौम) के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसी वजह से सेना की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका मानना है कि यह एक नागरिक (सिविलियन) मामला है और इसे राजनेताओं को ही संभालना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि तारिक रहमान की सरकार गिरने ही वाली है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़