सुनवाई के दौरान, जस्टिस कृष्णा राव ने मौखिक रूप से कहा कि किसी भी ग्राहक के मामले में, बैंक को सबसे पहले KYC अपडेट करने के लिए ज़रूरी जानकारी मांगने वाला नोटिस जारी करना चाहिए, न कि शुरुआत में ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देने चाहिए।