अप्रैल में ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद, डील का ड्राफ़्ट अभी औपचारिक मंज़ूरी के लिए न्यूज़ीलैंड की संसद के सामने है। पीटर्स ने आरोप लगाया कि नेशनल पार्टी इन बदलावों के बारे में भारतीय सरकार को अंधेरे में रख रही थी, और अधिकारियों ने मंत्रियों को चेतावनी दी थी कि प्रस्तावित बदलावों से नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुँच सकता है।