विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों को भी अपने परिवारों और समुदायों से संपर्क बनाए रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। परिषद ने ज़ोर देकर कहा कि डिजिटल एक्सेस को अब सिर्फ़ एक सुविधा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी रोज़गार, शिक्षा, बातचीत और बुनियादी मानवाधिकारों के इस्तेमाल और उनकी सुरक्षा का एक ज़रूरी ज़रिया बन गई है।