कोर्ट ने पूछा कि किस अधिकार के तहत टीचरों को चुनाव का काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच, वकील राजेश कुमार गोगना और अशोक अग्रवाल की ओर से दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।