दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंज़ूरी दे दी है, जिससे राजधानी में उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे। इस बिल का उद्देश्य दिल्ली के छात्रों को बेहतर शिक्षा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है, जिसमें 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी और सरकार फीस तथा गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखेगी। यह कदम एनईपी 2020 के तहत दिल्ली में शिक्षा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा।