प्राधिकरण ने कहा कि अतिक्रमण को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकता है और तोड़ने का खर्च अतिक्रमण करने वालों से वसूला जाएगा। साथ ही, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें तोड़-फोड़, नुकसान की भरपाई और ज़रूरत पड़ने पर FIR दर्ज करना शामिल है।