केंद्रीय आवंटन किया गया है और यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना का एकीकरण और निरंतरता एक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दिशा में एक ठोस कदम है।