सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शनों के मद्देनजर मेट्रो और रेल सेवाओं पर लगी पूर्ण रोक हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के नाम पर सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल रेगुलेट किया जाना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार भी नागरिकों की सुविधा हेतु इन पाबंदियों पर पुनर्विचार करने को तैयार हो गई।