केंद्र सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। इसके तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है, जिससे दक्षिणी राज्यों की चिंताएं भी दूर होंगी। सरकार को यह विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत मिलने का पूरा भरोसा है।