पी चिदंबरम ने संसद में गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस की कमी और केंद्र सरकार द्वारा बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयक पारित करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने FCRA बिल और परिसीमन जैसे प्रमुख मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे।