5 जून को अदालत की अवकाशकालीन बैठक में मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उसे निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मामले को 8 जून को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।