Jauhar University पर सियासी घमासान: इमरान प्रतापगढ़ी बोले, बदले की भावना से शिक्षण संस्थान तोड़ना साजिश
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जौहर विश्वविद्यालय को भारत की विरासत का हिस्सा बताते हुए शिक्षण संस्थानों को गिराने के बजाय संरक्षित करने की वकालत की। उन्होंने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने के प्रस्ताव को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया, जिस पर मुरादाबाद कमिश्नर की अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। प्रतापगढ़ी ने सरकारों से शिक्षा के मंदिरों को तोड़ने की बजाय उन्हें संजोने का आग्रह किया।
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मंगलवार को कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी भारत की विरासत का हिस्सा है और शिक्षण संस्थानों को गिराने के बजाय उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। ANI को दिए एक बयान में प्रतापगढ़ी ने कहा कि जिस देश में यूनिवर्सिटीज़ को गिराने के आदेश दिए जाते हैं, वहां यह समझना ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को अशिक्षित रखने की साज़िश रची जा रही है। मेरा मानना है कि सरकार को राजनीतिक बदले की भावना से ऊपर उठना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी इस देश की विरासत का हिस्सा है। यह अच्छी बात है कि कमिश्नर को यह एहसास हुआ कि शिक्षा के मंदिरों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें संजोकर रखना चाहिए। यह टिप्पणी रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के प्रस्ताव पर चल रहे विवाद के बीच आई है। मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर की अदालत ने सोमवार को इन इमारतों को गिराने की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी।
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को प्रस्तावित तोड़-फोड़ की आलोचना करते हुए इसे "नफ़रत और बदले की भावना" वाला काम बताया और लोगों से विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन करने की अपील की। मुफ्ती ने X पर लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थान को नष्ट करना नफ़रत और बदले की भावना के अलावा और कुछ नहीं है।" उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जंतर-मंतर पर हुए हालिया विरोध-प्रदर्शनों से सीख लेने का आग्रह करते हुए कहा, "योगी को जंतर-मंतर से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे देश के युवा नफ़रत और बंटवारे की राजनीति को नकार रहे हैं। विरोध कर रहे छात्रों का साथ दें।
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यादव ने कहा कि 'शिक्षा बचाओ' आंदोलन भी सफल होगा! रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए धरने पर बैठे छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे सांसद और विधायक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब प्रशासनिक आदेशों से दूसरे निर्माणों को नियमित किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माणों को नियमित क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने पूछा कि अगर बीजेपी सरकार यूपी सरकार के प्रशासनिक आदेश के आधार पर दूसरे निर्माणों को नियमित कर सकती है, तो जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ऐसा क्यों नहीं? जौहर यूनिवर्सिटी के साथ यह भेदभाव और दुर्भावना क्यों?
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