महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति छह महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र में UCC कानून पेश करने का लक्ष्य है।