बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर छात्रों को विरोध करने का पूरा अधिकार है क्योंकि वे देश-विरोधी नहीं हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को छात्रों का भरोसा जीतने और तीन हफ्ते में करीब 70,000 रिक्त पदों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।