Switzerland के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देकर Modi ने Europe में चली बड़ी कूटनीतिक चाल
भारत और स्विट्जरलैंड की साझेदारी का असली रणनीतिक विस्तार रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी में दिखाई देता है। दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन में नए अवसर तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है।
दुनिया के बदलते सामरिक और आर्थिक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति लगातार भारत की वैश्विक पहुंच को नए आयाम दे रही है। इसी व्यापक कूटनीतिक रणनीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्विट्जरलैंड के साथ संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में आज एक अहम कदम सामने आया। स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने प्रवास एवं गतिशीलता, युवा पेशेवरों, परिवहन प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवाचार और स्टार्टअप सहयोग से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर रक्षा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और वैश्विक कूटनीति तक साझेदारी का विस्तार यह संकेत देता है कि भारत–स्विट्जरलैंड संबंध अब एक नए रणनीतिक चरण में प्रवेश कर रहे हैं और मोदी की सक्रिय कूटनीति ने यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश के साथ भारत की साझेदारी को जिस तेजी से व्यापक बनाया है, उसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है।
प्रधानमंत्री मोदी और गाइ पार्मेलिन की मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत और स्विट्जरलैंड अब अपने रिश्ते को बहु-आयामी रणनीतिक साझेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद हाउस में मोदी और पारमेलिन ने व्यापार एवं निवेश, एआई, नवाचार, रक्षा उत्पादन और सैन्य आदान-प्रदान, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा लोगों के बीच संपर्क सहित पूरे संबंधों की समीक्षा की। देखा जाये तो आर्थिक मोर्चे पर भारत–ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता इस रिश्ते की रीढ़ बनकर उभरा है। यह समझौता अक्टूबर 2025 में लागू हुआ था और स्विट्जरलैंड इसे भारतीय बाजार में स्विस कंपनियों की पहुंच और निवेश के लिए अधिक निश्चितता देने वाला करार मानता है। स्विट्जरलैंड के अनुसार भारत एशिया में उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और देश में 330 से अधिक स्विस कंपनियां सक्रिय हैं।
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द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते के जरिए अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय कृषि उत्पादों, औषधियों, वस्त्रों और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए स्विस बाजार में अवसर बढ़ाने के साथ भारत जैव-प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में स्विस निवेश आकर्षित करना चाहता है।
लेकिन इस साझेदारी का असली रणनीतिक विस्तार रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी में दिखाई देता है। दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन में नए अवसर तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। यह संकेत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्विट्जरलैंड की उच्च तकनीकी औद्योगिक क्षमता और भारत की बढ़ती रक्षा विनिर्माण महत्वाकांक्षा मिलकर नए तकनीकी और औद्योगिक सहयोग के रास्ते खोल सकती हैं।
साथ ही दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में भी सहयोग अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। वाराणसी रोपवे, नोएडा के जेवर हवाई अड्डे और पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे तथा सुरंग परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने परिवहन, गतिशीलता और आधारभूत ढांचे पर नए समझौते को आगे की साझेदारी का आधार बताया। समझौते में विद्युत वाहन, रोपवे, परिपत्र अर्थव्यवस्था, सुरंग और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों पर सहयोग शामिल है।
साथ ही विज्ञान और नवाचार इस रिश्ते की दूसरी बड़ी धुरी बन रहे हैं। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्विस राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के बीच समझौता दीर्घकालिक संयुक्त अनुसंधान का ढांचा तैयार करेगा। स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नए संयुक्त शोध की शुरुआत भी प्रस्तावित है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान के साथ समझौते के जरिए शुरुआती चरण के भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षण, तकनीकी हस्तांतरण, कार्यशालाओं और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा।
मानव संसाधन के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। प्रवास एवं गतिशीलता साझेदारी के तहत पांच वर्ष तक वैध बहु-प्रवेश वीजा और प्रत्येक यात्रा में छह महीने तक ठहरने की सुविधा का प्रावधान है। छात्रों के लिए नवीकरणीय एक-वर्षीय अनुमति भी शामिल है। वहीं युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान समझौते के तहत हर वर्ष दोनों देशों से 300-300 युवा पेशेवर भेजे जा सकेंगे, जिसे बढ़ाकर 500 तक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य युवाओं को काम के साथ पेशेवर और भाषाई कौशल विकसित करने का अवसर देना है। यह समझौता प्रतिभा, तकनीक और पूंजी, तीनों को एक ही गलियारे में जोड़ता है। भारत को वैश्विक प्रतिभा और नवाचार नेटवर्क में प्रवेश मिलता है, जबकि स्विट्जरलैंड को भारत के विशाल प्रतिभा और बाजार आधार से जुड़ने का अवसर मिलता है।
इसके अलावा, दोनों देशों ने आगामी भारत–स्विस अनुसंधान प्रमुख कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की भी घोषणा की है। साथ ही वैश्विक शांति, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया जैसे संकटों पर भारत ने हर सार्थक शांति प्रयास के समर्थन की अपनी नीति दोहराई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस रिश्ते का अगला मोर्चा है। भारत में 2026 के एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के बाद स्विट्जरलैंड अगले चरण में जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोनों देशों की कोशिश जिम्मेदार, समावेशी और मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सहयोग बढ़ाने की है।
साफ है कि यह यात्रा केवल पांच समझौतों की कहानी नहीं है। इसके पीछे भारत की रणनीति यूरोप में व्यापार, निवेश, उन्नत तकनीक और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं के नए केंद्रों से संबंध मजबूत करने की है, जबकि स्विट्जरलैंड भारत को अपने एशियाई आर्थिक और तकनीकी विस्तार के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देख रहा है। 7 अक्टूबर का भारत–ईएफटीए ‘प्रॉस्पेरिटी समिट’ इस पूरी कवायद को निवेश और कारोबारी परियोजनाओं में बदलने की अगली परीक्षा होगा।
बहरहाल, रणनीतिक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। भारत–स्विट्जरलैंड संबंध अब घड़ियों, पर्यटन और बैंकिंग की पारंपरिक छवि से बाहर निकलकर रक्षा उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप और वैश्विक कूटनीति के नए मैदान में प्रवेश कर चुके हैं।
-नीरज कुमार दुबे
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