मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कर्नाटक पर कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) द्वारा निर्देशित पानी न छोड़ने का आरोप है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से का पानी तुरंत जारी करने की मांग की है, क्योंकि बिलिगुंडलू में वास्तविक जल प्रवाह अधिकारियों के आदेश से काफी कम दर्ज किया गया है, जबकि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी है।