न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिका पर सुनवाई औपचारिक रूप से दाखिल होने और सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध होने के बाद ही की जाएगी। अदालत द्वारा मामले को तत्काल सुनवाई के लिए अस्वीकार किए जाने के कारण, बिस्वास संभावित पुलिस कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे।