Punjab में Parali जलाने के मामले 5,000 पार, तरनतारन और फिरोजपुर सबसे आगे

राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की कुल संख्या 5,002 पहुंच गई है, जिसमें मंगलवार को अकेले 345 नए मामले सामने आए। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर 79.75 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है और 1,155 प्राथमिकियां दर्ज की हैं। इसके अतिरिक्त 1,342 किसानों के भूमि अभिलेखों में रेड एंट्री भी की गई है।
पंजाब में मंगलवार को पराली जलाने के 345 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ ही राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर 5,002 हो गई। राज्य के तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर जिलों में पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। कई किसान फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने संबंधी सरकारी सलाह की लगातार अनदेखी कर रहे हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पराली जलाने की सबसे अधिक 676 घटनाएं तरनतारन में दर्ज की गईं। इसके बाद फिरोजपुर में 654, संगरूर में 566, बठिंडा में 439, पटियाला में 339 और बरनाला में 280 घटनाएं सामने आईं। पंजाब में 15 सितंबर से नौ नवंबर तक पराली जलाने की कुल 4,657 घटनाएं दर्ज की गईं।
अब तक 1,574 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल जुर्माने में से अब तक 36.40 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत 1,155 प्राथमिकी दर्ज की गईं।
राज्य के अधिकारियों ने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के भूमि अभिलेखों में 1,342 रेड एंट्री दर्ज की हैं। भूमि अभिलेखों में ‘रेड एंट्री’ दर्ज होने के बाद संबंधित किसान अपनी कृषि भूमि पर ऋण नहीं ले सकते और न ही उसे बेच सकते हैं। धान की सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू होने से करीब दो सप्ताह पहले राज्य में पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी हर साल 15 सितंबर से शुरू हो जाती है।
पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को अक्सर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह बताया जाता है। अक्टूबर और नवंबर में धान की कटाई के बाद रबी फसलों की बुआई के लिए किसानों के पास बहुत कम समय होता है। ऐसे में कुछ किसान खेतों से फसल अवशेष जल्दी हटाने के लिए उनमें आग लगा देते हैं।
पंजाब में वर्ष 2025 में धान की कटाई के दौरान पराली जलाने के 5,114 मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले, राज्य में वर्ष 2023 में ऐसी 36,663 घटनाएं सामने आई थीं, जबकि 2024 में इनकी संख्या घटकर 10,909 रह गई थी।
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