नोटिफिकेशन के अनुसार, संशोधित नियमों के तहत, जो संगठन विदेशी योगदान का 20 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा प्रशासनिक खर्चों पर खर्च करते हैं (जो कि एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन है), उन पर 1 लाख रुपये या तय सीमा से ज़्यादा खर्च की गई रकम का 5 प्रतिशत इनमें से जो भी ज़्यादा हो जुर्माना लगाया जाएगा।