जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र में भारत ने किसानों के अधिकारों, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण नवाचार के अपने अनुभव साझा किए। भारतीय प्रतिनिधि ने किसानों को जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा का संरक्षक बताते हुए, देश में किसान उत्पादक संगठनों और महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष बल दिया।