एनएचएआई ने सुप्रीम कोर्ट से नेशनल हाईवे पर आवारा मवेशियों के प्रबंधन संबंधी आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है। उसने कहा कि जानवरों को हटाने और आश्रय देने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की है। एनएचएआई सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अकेले शेल्टर व ट्रांसपोर्ट चलाना उसके वैधानिक और वित्तीय दायरे से बाहर है।