कांग्रेस ने सरकार के संशोधित यूपीआई एमडीआर फ्रेमवर्क को आम जनता पर बोझ बताते हुए इसे यूपीआई टैक्स करार दिया। वहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त रहेगा और व्यापारी यह शुल्क उन पर नहीं थोप सकते। सरकार के मुताबिक 96 प्रतिशत लेन-देन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।