सरकार का कहना है कि इस योजना से देश के 81 करोड़ पैंतीस लाख लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न परिवहन, भंडारण और उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।