पी. चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से गलत बताया। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार के 'जल्द' के वादे पर तंज कसा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की वैधता पर फैसला न सुनाने को संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया।