नवगठित भारतीय न्याय संहिता, 2023 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत गंभीर आरोप हैं। एएनआई से बात करते हुए पांडे ने बताया कि उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश रद्द करने से पहले गिरिबाला सिंह, राज्य पक्ष और ट्विशा शर्मा के पिता की दलीलें सुनीं।