कोरोना लॉकडाउन चढ़ाव के बाद मांग में तेज उछाल के साथ, भारतीय आईटी फर्मों ने 2021-22 के लिए लोगों को नौकरी देने की योजना बनाई है। भारत की चार टॉप आईटी फर्मों - टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो ने 91,000 लोगों को काम पर रखने की योजना बनाई है। बता दें कि यह आकंड़े पिछले साल के आकंड़ों की तुलना थोड़ा अधिक है। टीसीएस के कार्यकारी वीपी और वैश्विक मानव संसाधन प्रमुख मिलिंद लक्कड़ ने हाल के मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल के लिए फ्रेशर्स की संख्या  40,000 ही होगी, जितनी इस साल की थी। वहीं इन्फोसिस ने कहा कि वह अगले वित्त वर्ष में भारत में 24,000 कॉलेज ग्रेजुएट को नियुक्त करेगी, जो कि 15,000 से ऊपर है। 

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गौरतलब है कि आईटी कंपनी HCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी दो तिमाहियों में 20 हजार लोगों को काम पर रखेगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सी विजयकुमार ने कहा कि सौदों पर हस्ताक्षर तथा डिजिटल सेवाओं को अपनाये जाने में मजबूत वृद्धि के चलते मांग में तेजी आने वाली है। इसी के मद्देनजर कंपनी की ये नियुक्तियां करने की योजना है। कंपनी के साथ 31 दिसंबर 2020 तक 1,59,682 कर्मचारी कार्यरत थे। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी ने 12,422 लोगों को नौकरियां दी। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बाहर भी हुए, जिसके चलते दिसंबर तिमाही में कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि 6,597 लोगों की रही। विजयकुमार ने कहा कि जैसी मांग हमें दिख रही है, उसके आधार पर हम अगले चार से छह महीने में 20 हजार लोगों को काम पर रखेंगे। इनमें नये और अनुभवी दोनों तरह के लोग होंगे।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को खिलौना निर्माताओं से नवप्रवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करने और विनिर्माण में प्लास्टिक का इस्तेमाल घटा कर उसकी जगह पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग बढ़ाने का आह्वान किया। भारत के पहले खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करते हुए, मोदी ने कहा, हमें खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा और वैश्विक बाजार की जरुरतों को भी पूरा करना होगा। उन्होंने बाजार में भारत की वर्तमान स्थिति पर खेद जताते हुए कहा कि 100 अरब डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, और देश में बिकने वाले लगभग 85 प्रतिशत खिलौने आयात किए जाते हैं। उन्होंने कहा, हमें भारत में हाथ से बने उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

आज toy fair के इस अवसर पर हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस ऊर्जा को आधुनिक अवतार दें, इन संभावनाओं को साकार करें।

अगर आज Made in India की डिमांड है तो आज Hand Made in India की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है।

- पीएम @narendramodi #Vocal4LocalToys pic.twitter.com/SyyKrfo36O

— BJP (@BJP4India) February 27, 2021

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में कोविड 19-महामारी से निपटने को लेकर भारत की नीति तथा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की जानकारी दी। जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की ‘ऑनलाइन’ बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की घरेलू नीतियां व्यापक रूप से नागरिकों को मदद पहुंचाने पर केंद्रित रही है। इसके लिये ऋण गारंटी, सीधे खातों में हस्तांरण, खाने के सामान की गारंटी, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और संरचनात्मक सुधारों में तेजी जैसे कदम उठाये गये। 

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आधिकारिक बयान के अनुसार सीतारमण ने भारत में जारी टीकाकरण कार्यक्रम का भी जिक्र किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वकांक्षी टीकाकरण अभियान है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने कई देशों को टीका उपलब्ध कराने में मदद की है। इटली की अध्यक्षता में यह पहली बैठक थी और इसमें रूपांतरणकारी और समानता के साथ पुनरूद्धार समेत एजेंडे में शामिल अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी। इसमें वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय क्षेत्र के मसले, वित्तीय समावेश और भरोसेमंद वित्त शामिल हैं। बैठक के दौरान, जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने वैश्विक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की भी चर्चा की।

मुंबई। विमानन नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित रखने की अवधि 31 मार्च तक के लिये बढ़ा दी। कोविड-19 महामारी के कारण अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन पिछले साल 23 मार्च से निलंबित है। 

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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘सक्षम प्राधिकरण ने 26 जून, 2020 के परिपत्र की वैधता बढ़ा दी है...।’’ इसके तहत भारत से आौर भारत के लिये अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाएं 31 मार्च, 2021 तक 23.59 मिनट तक निलंबित रहेगी। 

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हालांकि चुनिंदा मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों को सक्षम प्राधिकरण द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है। परिपत्र के अनुसार पाबंदी मालवाहक उड़ानों और डीजीसीए की मंजूरी वाले उड़ानों पर लागू नहीं होगी।